देवस्थानाच्या जमिनींबद्दल शासनाचा मोठा निर्णय! या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना होणार फायदा
- Published by:Ajit Bhabad
Last Updated:
Agriculture News : देवळाली विधानसभा मतदारसंघातील विहितगाव, बेलतगव्हाण आणि मनोली गावांतील शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे.
नाशिक : देवळाली विधानसभा मतदारसंघातील विहितगाव, बेलतगव्हाण आणि मनोली गावांतील शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले देवस्थान जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवरील निर्बंध अखेर उठविण्यात आले आहेत. आमदार सरोज आहिरे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे शासनाने हा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे या भागातील शेतकरी व जमिनमालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
देवस्थान जमिनीवरील निर्बंध हटविले
विहितगाव, बेलतगव्हाण आणि मनोली गावांतील जमिनी देवस्थान इनाम संदर्भातील असल्याने, या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर दीर्घकाळ निर्बंध होते. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना जमिनीचे व्यवहार, कर्ज मंजुरी, नोंदणी इत्यादी अडथळे येत होते. या पार्श्वभूमीवर आमदार सरोज आहिरे यांनी राज्य शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करून हे निर्बंध हटविण्याची मागणी केली होती.
शासनाची कार्यवाही आणि आदेश
या संदर्भात नोंदणी उपमहानिरीक्षक उदयराज चव्हाण यांनी २९ सप्टेंबर रोजी सर्व नोंदणी उपमहानिरीक्षक आणि जिल्हा उपनिबंधकांना पत्र जारी केले आहे. राज्य शासनाचे अवर सचिव विनायक लवटे यांनी २६ सप्टेंबर रोजी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक विभागाला देवस्थान जमिनींसंबंधी निर्णय घेण्याबाबत अधिकृत पत्र पाठवले होते.
advertisement
‘सॉईल ग्रँट’ आणि ‘रेव्हेन्यू ग्रँट’ प्रकारातील जमिनी
देवळाली परिसरातील या जमिनी प्रामुख्याने ‘सॉईल ग्रँट’ आणि ‘रेव्हेन्यू ग्रँट’ या दोन प्रकारांमध्ये येतात. महसूल विभागाने यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या बाजूने स्वतंत्र आदेश दिलेले होते, मात्र १३ मे २०२५ रोजी नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाने देवस्थान जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी घालणारे परिपत्रक काढले होते. त्यामुळे अनेक जमिनींचे व्यवहार ठप्प झाले होते.
advertisement
आमदार आहिरे यांचा पाठपुरावा
शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन आमदार सरोज आहिरे यांनी महसूलमंत्र्यांकडे या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने २२ जानेवारी २०२० रोजी ‘ग्रँट ऑफ रेव्हेन्यू’ जमिनींच्या नोंदणीसंदर्भात दिलेल्या निर्देशांचा आधार घेत, शासनाने आता निर्बंध हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हा निबंधकांना नवे निर्देश
नव्या परिपत्रकात नोंदणी उपमहानिरीक्षक उदयराज चव्हाण यांनी सर्व जिल्हा निबंधकांना अधिनस्त दुय्यम निबंधकांना या निर्णयाची माहिती देऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे देवळाली विधानसभा क्षेत्रातील संबंधित गावांमध्ये देवस्थान जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना पुन्हा परवानगी मिळाली आहे.
advertisement
शेतकऱ्यांचा दिलासा
या निर्णयामुळे दीर्घकाळ व्यवहार थांबलेले शेतकरी आणि जमीनमालकांना आता आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होणार आहे. जमीन खरेदी-विक्री, बँक कर्ज, वारसाहक्क नोंदणी यासारख्या प्रक्रियांना गती मिळणार आहे.
Location :
Nashik,Maharashtra
First Published :
October 05, 2025 11:54 AM IST
मराठी बातम्या/कृषी/
देवस्थानाच्या जमिनींबद्दल शासनाचा मोठा निर्णय! या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना होणार फायदा