ई-पीक पेरा नोंदणी प्रक्रियेत सरकारकडून बदल, शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?

मात्र ग्रामीण भागातील अनेक ठिकाणी इंटरनेट नेटवर्क नसणे, सर्व्हर डाऊन होणे, जीपीएस त्रुटी निर्माण होणे तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची अनुपलब्धता अशा विविध कारणांमुळे शेतकऱ्यांना पीक पेरा नोंदणी करताना अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे नेटवर्क समस्यांवर उपाययोजना करणे, ऑफलाइन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देणे, जनजागृतीसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करणे तसेच जिल्हा स्तरावर हेल्पडेस्क उभारण्याबाबत सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत, असा सवाल त्यांनी केला.

हा फोटो मोबाईलमध्ये सुरक्षित राहील आणि जेव्हा नेटवर्क उपलब्ध होईल तेव्हा तो फोटो आपोआप प्रणालीवर अपलोड होईल. त्यामुळे नेटवर्क नसल्यामुळे नोंदणी अडून राहण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ई-पीक पेरा नोंदणीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांची अचूक माहिती शासनाकडे उपलब्ध होते. यामुळे पीकविमा, नुकसान भरपाई, अनुदान तसेच इतर कृषी योजनांचा लाभ देताना शासनाला अधिक अचूक आणि पारदर्शक निर्णय घेता येतो.