राज्यातील शेतकऱ्यांवर नवीन संकट! पशुवैद्यक,पशुधन पर्यवेक्षक घेणार मोठा निर्णय

महाराष्ट्र राजपत्रित पशुवैद्यक संघटना यांनी पशुसंवर्धन विभागाच्या धोरणांविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले आहे. संघटनेचा आरोप आहे की अत्यल्प मनुष्यबळावर संपूर्ण व्यवस्था चालवली जात आहे. एका पशुवैद्यकावर अनेक गावांचा कारभार सोपवण्यात आला असून, आधीच कामाच्या ताणाखाली असलेल्या डॉक्टरांकडून रात्री उशिरापर्यंत तातडीची सेवा देण्याची अपेक्षा ठेवली जात आहे.

संघटनेनुसार, शासकीय पशु दवाखान्यांच्या वेळा कोणतेही ठोस कारण नसताना बदलण्यात आल्या आहेत. फील्डवर्कचा भार वाढलेला असतानाही बायोमेट्रिक उपस्थिती सक्तीची करण्यात आली आहे. सतत ऑनलाईन अहवाल सादर करणे आणि विविध ॲप्सवर माहिती अपडेट ठेवण्याचा दबाव टाकला जात असल्याचे सांगितले जात आहे. तांत्रिक अधिकाऱ्यांकडून अतांत्रिक कामे करून घेतली जात असल्याने आरोग्य सेवेकडे दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार संघटनेने केली आहे.

आंदोलनाचा पहिला टप्पा 2 मार्चपासून सुरू झाला असून, अडीच हजार पशुवैद्यकांनी शासनाच्या अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप गटांचा बहिष्कार टाकला आहे. 4 मार्च रोजी सर्व पशुवैद्यक काळ्या फिती लावून काम करणार आहेत. 5 मार्चला सामूहिक रजा घेण्यात येणार आहे. 6 मार्चपासून शासकीय अहवाल देणे बंद केले जाईल. 9 मार्च रोजी राज्यभर उपोषण करण्यात येईल. मागण्या मान्य न झाल्यास 10 मार्च रोजी 2500 पशुवैद्यक आणि 4000 पशुधन पर्यवेक्षक सामूहिक राजीनामे देतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.

या आंदोलनामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि पशुपालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. गायी, म्हशी, शेळ्या-मेंढ्या यांसारख्या पशुधनासाठी शासकीय दवाखान्यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. लसीकरण, तातडीचे उपचार आणि कृत्रिम रेतन यांसारख्या सेवा ठप्प झाल्यास दूध उत्पादन आणि पशुपालन व्यवसायावर थेट परिणाम होऊ शकतो.