राज्य सरकारचा ग्रामपंचायतींसाठी मोठा निर्णय! काय फायदा होणार?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:September 03, 2025 8:15 AM IST

Agriculture News : ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्वाकांक्षी योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई : ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्वाकांक्षी योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ या नावाने सुरू होणारे हे अभियान आर्थिक वर्ष 2025-26 पासून तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग आणि राज्य अशा चार स्तरांवर राबविले जाणार आहे. यामधून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांना थेट कोट्यवधी रुपयांचे पुरस्कार मिळवण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे.

मोठी आर्थिक तरतूद

या अभियानासाठी राज्य सरकारने दरवर्षी तब्बल 290 कोटी 33 लाख रुपये इतकी तरतूद केली आहे. पुरस्कारांद्वारे एकूण 1 हजार 902 स्थानिक स्वराज्य संस्थांना गौरविण्यात येणार आहे. हा उपक्रम 17 सप्टेंबर 2025 पासून 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत राबवला जाणार असून, या काळात विविध निकषांवर गुणांकन करून सर्वोत्तम ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदा निवडल्या जातील.

सात प्रमुख घटकांवर भर

या अभियानात खालीलप्रमाणे सात महत्त्वाचे घटक निश्चित करण्यात आले आहेत.

सुशासनयुक्त पंचायत

सक्षम पंचायत

जल समृद्ध गाव

स्वच्छ व हरित गाव

मनरेगा व इतर योजनांची सांगड

गावपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण, उपजीविका विकास व सामाजिक न्याय

लोकसहभाग व श्रमदानातून लोकचळवळ

या सर्व घटकांमध्ये ग्रामपंचायतींची कामगिरी तपासली जाणार असून, उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्यांना पुरस्कार मिळणार आहेत.

ग्रामपंचायतींसाठी पुरस्कार संरचना कशी असणार?

राज्यस्तरावर : प्रथम क्रमांकासाठी 5 कोटी रुपये, द्वितीयसाठी 3 कोटी रुपये आणि तृतीयसाठी 2 कोटी रुपये पुरस्कार.

विभागस्तरावर : प्रत्येक विभागातील पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे 1 कोटी, 80 लाख व 30 लाख रुपये पुरस्कार. एकूण 18 ग्रामपंचायतींना लाभ.

जिल्हास्तरावर : राज्यातील 31 जिल्ह्यांतील 102 ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे 50 लाख, 30 लाख व 20 लाख रुपयांचे पारितोषिक.

तालुकास्तरावर : एकूण 1,053 ग्रामपंचायतींना पुरस्कार. यामध्ये प्रथम क्रमांकासाठी 15 लाख, द्वितीयसाठी 12 लाख, तृतीयसाठी 8 लाख रुपयांचे पारितोषिक. तसेच 702 विशेष ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी 5 लाख रुपयांचा पुरस्कार मिळणार आहे.

पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांनाही लाभ

या अभियानात केवळ ग्रामपंचायतीच नव्हे, तर पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदा यांनाही स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामगिरीला प्रेरणा मिळेल, तसेच विकासकामांमध्ये वेग येईल.

दरम्यान, ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’मुळे गावांच्या प्रगतीला चालना मिळणार आहे. पुरस्कारांच्या माध्यमातून गावांचा विकास, स्वच्छता, जलसंवर्धन, हरित उपक्रम, रोजगारनिर्मिती आणि सामाजिक न्याय या सर्व अंगांनी ग्रामपंचायती सक्षम होतील. या उपक्रमामुळे गावांनी कोट्यवधी रुपयांचे पारितोषिक जिंकण्याची सुवर्णसंधी मिळाली असून, ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीला नवे बळ मिळणार आहे.