कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! सचिव पॅनल आणले जाणार

राज्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये सचिव हे पद जवळपास कायमस्वरूपी बनले होते. संचालक मंडळाच्या पूर्ण मर्जीवर या नियुक्त्या होत असल्याने अनेक वेळा अपात्र किंवा अनुभवहीन लोक सचिव बनत होते. एकदा नियुक्ती झाल्यानंतर सेवानिवृत्तीपर्यंत त्याच पदावर राहणाऱ्या सचिवांमुळे समित्यांमध्ये सत्तेची मक्तेदारी तयार झाली होती. संचालक मंडळ, सचिव आणि सभापती यांच्यातील साटेलोटे संबंध अनेक गैरव्यवहारांना जन्म देत होते.

2019 मध्ये महायुती सरकारच्या काळातही सचिव पॅनेल अस्तित्वात आले होते. मात्र त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाखालील राज्य बाजार संघाने याला तीव्र विरोध केला होता. त्यावेळीही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विरोध न जुमानता पॅनेल तयार केले होते. मात्र नंतर महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यावर त्याने हे पॅनेल तात्काळ रद्द केले.

राज्यातील कृषी पणन क्षेत्र आता अधिक गतिमान आणि ग्लोबल होत आहे. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीपेक्षा आधुनिक व्यवस्थापन आणि तांत्रिक ज्ञान असलेल्या अधिकाऱ्यांची गरज भासत आहे. नव्या धोरणानुसार, सचिवांची निवड ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निकषांनुसार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे उच्चशिक्षित, पात्र आणि प्रशासकीय दृष्टिकोन असलेल्या सचिवांची निवड होईल.