Trending:

..अन्यथा थेट धडक कारवाई! राज्य सरकारचा शेत, पाणंद रस्त्यांबाबत मोठा निर्णय

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:September 25, 2025 10:52 AM IST

Agriculture News : ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी जीवनवाहिनी मानले जाणारे पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्धार व्यक्त केला आहे.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

पुणे : ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी जीवनवाहिनी मानले जाणारे पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्धार व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या कामावर विशेष भर दिला असून, जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना यासाठी ठोस वेळापत्रक देण्यात आले आहे. हे वेळापत्रक पाळले नाही तर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

सेवा पंधरवडा आणि पाणंद रस्ते शोध मोहीम

राज्य सरकारच्या वतीने १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर दरम्यान 'सेवा पंधरवडा' आयोजित करण्यात आला आहे. याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात गावागावातील पाणंद रस्त्यांचा शोध घेण्यापासून ते त्यांची नोंद गाव दप्तरात करण्यापर्यंतची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे.

मंडल अधिकारी, नायब तहसीलदार, ग्रामसेवक, महसूल अधिकारी आणि पोलिस पाटील यांना शिवारफेरी आयोजित करून ग्रामनकाशावर असलेले व नसलेले पाणंद रस्ते शोधून प्राथमिक यादी तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

ग्रामसभेची मान्यता आणि पुढील प्रक्रिया

ही प्राथमिक यादी ग्रामसभेत मांडून मान्यता घेणे बंधनकारक राहणार आहे. ग्रामसभेचा ठराव झाल्यानंतर ही यादी तहसीलदारांकडे पाठविण्यात येईल. त्यानंतर तहसीलदारांनी ती उपअधीक्षक भूमी अभिलेखांकडे पाठवावी लागेल. या स्तरावर मोजमाप आणि सीमांकन करून रस्त्यांची शाश्वत नोंद केली जाणार आहे.

अतिक्रमणावर कठोर कारवाई

तहसीलदारांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून जर पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमण असल्याचे आढळले, तर संबंधितांना नोटीस बजावून सुनावणी घेण्यात येईल. त्यानंतर अंतिम निर्णय नोंदवून अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई होईल. मंजूर रस्त्यांना विविध क्रमांक देऊन ते गाव दप्तरात नोंदवले जातील, ज्यामुळे भविष्यात शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही.

जबाबदारी आणि आढावा बैठकांची गरज

उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांना तालुका तसेच जिल्हास्तरीय समित्यांच्या आढावा बैठका नियमितपणे घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्व कामाचा अहवाल वेळेत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करणे अनिवार्य असेल. या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकार पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरवेल.

शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा

ग्रामीण भागातील अनेक पाणंद रस्त्यांवर गेल्या काही वर्षांत अतिक्रमण झाले असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतात पोहोचणे किंवा माल बाजारात नेणे कठीण झाले होते. अतिक्रमणमुक्त रस्ते झाल्यास शेतीमाल वाहतुकीची अडचण दूर होणार आहे.

Location :

Mumbai,Maharashtra

First Published :

September 25, 2025 10:52 AM IST

..अन्यथा थेट धडक कारवाई! राज्य सरकारचा शेत, पाणंद रस्त्यांबाबत मोठा निर्णय