वर्ग-२ जमिनीच्या मालकांसाठी मोठी बातमी! राज्य सरकारने महत्वाची अट केली रद्द

वर्ग-२ जमिनी म्हणजे सरकारकडून भाडेपट्ट्याने, कब्जे हक्काने किंवा विशिष्ट अटींवर दिलेल्या जमिनी. या जमिनी सातबारा उताऱ्यावर ‘धारणाधिकार वर्ग-२’ म्हणून नोंदवल्या जातात. पूर्वी अशा जमिनींचे वर्ग-१ (पूर्ण मालकी) मध्ये रूपांतर करण्यासाठी किमान पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करणे आवश्यक होते. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन रेडी रेकनर दरानुसार 50 ते 75 टक्के नजराणा भरावा लागत असे. या प्रक्रियेमुळे व्यवहारास विलंब होत होता आणि खर्चही वाढत होता.

नव्या निर्णयानुसार, जमिनी मिळाल्यानंतर पाच वर्षे थांबण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही. संबंधित धारक थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून आवश्यक नजराणा भरल्यानंतर मालकी हक्क मिळवू शकतो. बांधकाम दाखल असल्यासही ही प्रक्रिया तत्काळ राबवता येईल. त्यामुळे जमीनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्य सरकारने 1966 पासून भाडेपट्ट्याने, कब्जे हक्काने, गृहनिर्माण सोसायट्यांना, तसेच औद्योगिक व वाणिज्य कारणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी दिल्या आहेत. महाराष्ट्र मधील पुणे शहरासह अनेक ठिकाणी अशा जमिनींची संख्या लक्षणीय आहे. नव्या निर्णयामुळे शेती प्रकल्प, औद्योगिक उपक्रम, व्यावसायिक संकुले आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांना थेट फायदा होणार आहे.

जरी पाच वर्षांची अट रद्द झाली असली तरी नजराणा भरण्याची अट कायम आहे. जमिनीच्या सध्याच्या रेडी रेकनर मूल्यानुसार शासनाकडे ठरावीक टक्केवारी जमा करावी लागेल. मात्र प्रक्रियेतील विलंब कमी झाल्याने व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि जलद होण्याची अपेक्षा आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे जमीन व्यवहारातील अडथळे दूर होतील आणि बांधकाम व उद्योग क्षेत्राला चालना मिळेल. अनेक प्रकल्प केवळ वर्ग-२ अटींमुळे रखडले होते. आता मालकी हक्क स्पष्ट झाल्याने बँक कर्ज, गुंतवणूक आणि पुनर्विकास प्रक्रियेला गती मिळू शकते.

जमीनधारकांनी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करून आवश्यक कागदपत्रे आणि शुल्क जमा करणे अपेक्षित आहे. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर जमीन वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित होईल आणि सातबारा उताऱ्यावरची वर्ग-२ नोंद कमी किंवा वगळली जाईल.