आधी जमीन NA अट रद्द करण्याचा निर्णय! आता बांधकाम परवानगीसाठी 'हे' डॉक्युमेंट असणार अनिवार्य

नव्या नियमानुसार, संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने बांधकाम नकाशा मंजूर केला की ती जमीन आपोआप ‘मानीव अकृषक’ (Deemed NA) समजली जाईल. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र एनए सनद घेण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना शासकीय कार्यालयांच्या फेऱ्या आणि दुहेरी प्रक्रियेतून मोठा दिलासा मिळणार आहे.

वार्षिक कराऐवजी आता रेडीरेकनरच्या चालू बाजार मूल्यानुसार एकदाच रूपांतरण अधिमूल्य भरावे लागेल. त्याची टक्केवारी पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे:

३१ डिसेंबर २००१ पूर्वी अकृषक झालेल्या जमिनींसाठी २००१ च्या बाजार मूल्यानुसार एकरकमी शुल्क आकारले जाईल. तर १ जानेवारी २००२ नंतरच्या जमिनींसाठी बांधकाम परवानगीच्या वेळच्या बाजार मूल्यानुसार अधिमूल्य निश्चित केले जाईल.

शुल्क वसुलीची विभागणी स्पष्ट करण्यात आली आहे. ‘अ’ वर्ग महापालिका क्षेत्रात ३० टक्के रक्कम महापालिकेला तर ७० टक्के शासनाला दिली जाईल. इतर महापालिका व नगरपालिकांमध्ये ५०-५० टक्के वाटप होईल. ग्रामपंचायत क्षेत्रात ५० टक्के रक्कम जिल्हा परिषदेला दिली जाईल, त्यातील २५ टक्के हिस्सा संबंधित ग्रामपंचायतीला मिळणार आहे.

भोगवट वर्ग-२ (नजराणा पात्र) जमिनींच्या बाबतीत मात्र सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी व नजराणा शुल्क भरणे अनिवार्य राहील. बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज बीपीएमएस (BPMS) किंवा ऑटो डीसीआर प्रणालीद्वारे ऑनलाइन सादर करता येणार आहे.

अनेक बँका गृहकर्ज देताना स्वतंत्र एनए सनद मागत असत. शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगी मिळाल्यानंतर बँकांनी स्वतंत्र एनए सनदची अट घालू नये. जिल्हाधिकाऱ्यांना हे आदेश सर्व बँकांच्या निदर्शनास आणून देण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे गृहकर्ज मंजुरीची प्रक्रिया जलद होण्याची अपेक्षा आहे.

दुहेरी करप्रणाली संपुष्टात येणार, स्वतंत्र एनए परवानगीची गरज नाही. एकरकमी अधिमूल्यामुळे भविष्यातील करमुक्ती मिळेल. गृहकर्ज मंजुरीला वेग येईल.