Trending:

शेतजमीन NA करण्याबाबत राज्य सरकारचा नवीन निर्णय काय आहे? कोणाला होणार फायदा?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:September 20, 2025 10:03 AM IST

Agriculture News : राज्यातील उद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि उद्योजकांना परवान्यांच्या कटकटीतून मुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच मोठा निर्णय घेतला आहे.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

मुंबई : राज्यातील उद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि उद्योजकांना परवान्यांच्या कटकटीतून मुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सूक्ष्म, लघु आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी अकृषक परवान्याची (NA Permission) सक्ती रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे नव्याने उद्योग सुरू करु इच्छिणाऱ्या उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

उद्योजकांना दिलासा

आजवर कोणताही उद्योग सुरू करण्यासाठी उद्योजकांना अकृषक परवाना, पर्यावरण परवानगी, नोंदणी अशा अनेक परवानग्यांच्या प्रक्रियेतून जावे लागत होते. यात सर्वात महत्त्वाचा आणि कठीण टप्पा म्हणजे अकृषक परवाना होता. महसूल विभागाकडून हा परवाना मिळवण्यासाठी उद्योजकांना मोठी धावपळ आणि वेळ खर्च करावा लागत असे. परिणामी उद्योग उभारणी उशिरा सुरू होत असे. आता ही अटच रद्द झाल्याने प्रक्रिया जलद होणार असून उद्योजकांना थेट उद्योग उभारणीवर लक्ष केंद्रित करता येणार आहे.

राज्याच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचे पाऊल

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्याची सर्वच क्षेत्रात प्रगती व्हावी यासाठी विविध धोरणांची आखणी केली जाते. ही धोरणे समाजहिताची, भविष्यातील आव्हाने लक्षात घेणारी आणि नागरिकांचे जीवन सुसह्य करणारी असावीत, यावर सरकारचा भर आहे. अकृषक परवाना रद्द करण्याचा निर्णय हा त्याच दिशेने उचललेले पाऊल आहे. त्यामुळे सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना वेळेत प्रकल्प सुरू करता येईल, खर्च वाचेल आणि उद्योग क्षेत्राला नवीन गती मिळेल.

कोणाला होणार फायदा?

या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना होणार आहे. विशेषत: अन्नप्रक्रिया उद्योग, ग्रामीण भागातील लघुउद्योग आणि स्टार्टअप्स यांना यामुळे नवा उत्साह मिळेल. कृषी मालावर आधारित प्रक्रिया उद्योग ग्रामीण भागात उभे राहून शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून देतील. परिणामी रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक वाढ आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

उद्योजकांमध्ये समाधान

या निर्णयाचे स्वागत उद्योगजगताकडून होत आहे. परवान्यांची अडचण दूर झाल्याने आता उद्योग सुरू करण्याचा वेळ कमी होईल. उद्योजकांच्या मते, सरकारने घेतलेला हा निर्णय 'Ease of Doing Business' वाढविण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे.

राज्यातील उद्योजकांना पूर्वी अकृषक परवाना मिळवण्यासाठी महिनोनमहिने प्रतीक्षा करावी लागत होती. त्यामुळे अनेक प्रकल्प रखडलेले होते. आता या अटीची सक्ती रद्द झाल्यामुळे उद्योग उभारणीला गती मिळेल. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात उद्योगस्नेही वातावरण आणखी बळकट होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.