Explainer : सोयाबीन दरवाढीचं घोडं नेमकं अडलंय कुठे? सरकारी हस्तक्षेप, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्थिती, वाचा सविस्तर
- Published by:Ajit Bhabad
Last Updated:
Soyabean Price Issue : केंद्र सरकारने 20 लाख टन सोयाबीन खरेदी करूनही बाजारातील दर कोसळलेलेच आहेत. यामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील शेतकरी चिंतेत आहे.पुरवठा अधिक असून मागणी कमी राहिली आहे, तसेच धोरणात्मक त्रुटींमुळे किंमती वाढण्याऐवजी कमी होत आहेत. याचे परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत
मुंबई : केंद्र सरकारने यंदा 20 लाख टन सोयाबीन खरेदी करूनही बाजारातील दर कोसळलेलेच आहेत. यामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील शेतकरी चिंतेत आहे.पुरवठा अधिक असून मागणी कमी राहिली आहे, तसेच धोरणात्मक त्रुटींमुळे किंमती वाढण्याऐवजी कमी होत आहेत. याचे परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत.पैसे मिळण्यास विलंब, खरेदीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा कमी या कारणासह आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय सोयाबीनच्या किंमती स्पर्धात्मक नसल्याने समस्या अधिक बिकट झाली आहे.
व्यापारी आणि तज्ञांनी अस्थिर बाजारपेठ नियंत्रित करण्यासाठी सार्वजनिक वितरण प्रणालीत (PDS) सोयाबीन समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. तसेच सरकारी साठा विक्रीला विलंब करण्याची आणि खरेदी प्रक्रियेत सुधारणा करावी असा सल्लाही देण्यात आला आहे.
सरकारी हस्तक्षेप असूनही किंमती का घसरल्या?
जास्त उत्पादन आणि कमी मागणी
भारतात 2024-25 मध्ये अंदाजे 133.60 लाख टन सोयाबीन उत्पादन होण्याची शक्यता आहे,जी मागील वर्षाच्या तुलनेत किंचित अधिक आहे.सरकारने 30 लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले होते, परंतु फेब्रुवारी 2025 पर्यंत केवळ 14.71 लाख टन खरेदी झाले आहे.
advertisement
सोयाबीन कापणीपूर्वी (सप्टेंबर 2024) बाजारभाव किमान आधारभूत किंमत (MSP) 4,892 रुपये प्रती क्विंटलच्या खाली घसरले.पुढे नोव्हेंबरमध्ये सरासरी 4,511 क्विंटल तर जानेवारीमध्ये 4,867 क्विंटल दर नोंदवला गेला. 1 फेब्रुवारीपर्यंत,अंदाजे 57.40 लाख टन सोयाबीन (एकूण उत्पादनाच्या 42%) शेतकरी व व्यापाऱ्यांकडे साठवलेले आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा प्रभाव
भारतीय सोयामीलची किंमत प्रति टन $380 आहे, तर अर्जेंटिनामध्ये ती $360 आहे. यामुळे भारताची निर्यात क्षमता कमी होते आणि देशांतर्गत मागणीवर मर्यादा येतात. ब्राझील आणि अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दर कमी राहिले आहेत, त्यामुळे भारतीय बाजारावरही त्याचा परिणाम झाला आहे.
advertisement
लॉजिस्टिक आणि धोरणात्मक त्रुटी
शेतकऱ्यांना नोंदणी आणि देयक प्रक्रियेमध्ये अडचणी आल्याने त्यांना कमी दराने व्यापाऱ्यांना सोयाबीन विकावे लागले. सध्या सरकारकडे मोठा साठा जमा झाला आहे.जर तो विक्रीस काढला तर किंमती आणखी खाली जातील, अशी व्यापाऱ्यांना भीती आहे. मर्यादित खरेदी केंद्रांमुळे अनेक शेतकरी सरकारी खरेदी प्रक्रियेच्या बाहेर राहिले.
शेती धोरणातील त्रुटी आणि संभाव्य उपाय
केवळ 8.46 लाख शेतकऱ्यांनाच सरकारी खरेदीचा लाभ मिळाला,उर्वरित शेतकरी खाजगी बाजारात जावे लागले. व्यापारी निर्यात अनुदान मिळावे यासाठी मागणी करत आहेत, परंतु त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही.
advertisement
बाजार स्थिर करण्यासाठी काय करता येईल?
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) मध्ये समावेश
तांदूळ आणि गव्हासोबत प्रथिनयुक्त अन्न म्हणून सोयाबीनचा साठा वापरला जाऊ शकतो,यामुळे मागणी वाढेल.
सरकारी विक्रीला विलंब
सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन (SOPA) सरकारला जुलैपर्यंत साठा विक्री टाळण्याचे सुचवत आहे, जेणेकरून बाजारभाव सुधारेल.
खरेदी यंत्रणा सुधारणे
शेतकऱ्यांसाठी अधिक खरेदी केंद्रे स्थापन करणे,पेमेंट प्रक्रिया वेगवान करणे आणि लॉजिस्टिक सुविधा सुधारणे आवश्यक आहे. तसेच सोयाबीन उत्पादकांना योग्य दर मिळावा आणि बाजार स्थिर रहावा, यासाठी सरकारने तातडीने पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
March 06, 2025 10:05 AM IST
मराठी बातम्या/कृषी/
Explainer : सोयाबीन दरवाढीचं घोडं नेमकं अडलंय कुठे? सरकारी हस्तक्षेप, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्थिती, वाचा सविस्तर
