Trending:

Explainer : पांढरे सोनं चिखलाच्या विळख्यात, कापसाला अच्छे दिन येणार का?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:September 25, 2025 12:04 PM IST

Agriculture News : महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे कापूस पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी शेतात पाणी साचल्याने झाडांची वाढ खुंटली आहे, तर बोंडे सडू लागली आहेत.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

मुंबई : महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे कापूस पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी शेतात पाणी साचल्याने झाडांची वाढ खुंटली आहे, तर बोंडे सडू लागली आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून जाहीर झालेला हमीभाव, कापसावरील आयात शुल्काचा निर्णय आणि शेतकरी संघटनांची मागणी या सर्व मुद्द्यांचा थेट परिणाम आगामी दरांवर होण्याची शक्यता आहे.

कापसाचे नुकसान किती गंभीर?

राज्यातील विदर्भ, मराठवाडासह अन्य भागांत कापूस पिकावर अतिवृष्टीचा तडाखा बसला आहे. पिकाच्या वाढीवर पाण्याचा प्रतिकूल परिणाम होत असून अनेक ठिकाणी फुलधारणा आणि बोंडफुटीची प्रक्रिया थांबली आहे. कापसाची झाडे रोगट होत असून बोंडे काळसर पडू लागल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. या परिस्थितीमुळे एकूण उत्पादनात मोठी घट येणार आहे.

महाराष्ट्राचा उत्पादनात वाटा किती?

भारत हा जगातील सर्वात मोठा कापूस उत्पादक देश आहे. त्यात महाराष्ट्राचा वाटा तब्बल ३५ ते ३७ टक्के आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेश हे राज्यातील प्रमुख कापूस उत्पादक विभाग आहेत. राज्यातील उत्पादन घटल्यास देशांतर्गत पुरवठ्यावर परिणाम होतो आणि बाजारभाव चढ-उतार अनुभवतो.

हमीभाव आणि शेतकऱ्यांची अडचण

केंद्र सरकारने २०२५-२६ हंगामासाठी कापसाचा हमीभाव (MSP) वाढवला आहे. सध्या कापसाचा दर ७,१२१ रुपये तर मध्यम प्रतीच्या कापसाचा दर ७,५२१ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र आता महाराष्ट्रात कापूस पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशात उत्पादनातही मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.

आयात शुल्क आणि शेतकरी संघटनांचा विरोध

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापूस स्वस्त असल्याने काही काळापासून भारत सरकार आयात सुलभ करण्याचा विचार करत आहे. यासाठी ३१ डिसेंबर पर्यंत आयात शुल्क माफ करण्यात आले आहे. मात्र शेतकरी संघटनांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

त्यांचा आरोप आहे की केंद्र सरकार कापड क्षेत्राच्या प्रोत्साहनाच्या नावाखाली मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना स्वस्त आयातीतून फायदा करून देत आहे, ज्यामुळे कापूस शेतकरी उद्ध्वस्त होत आहेत. त्यामुळे शेतकरी संघटनांची ठाम मागणी आहे की कापसावरील आयात शुल्क हटवू नये आणि कापूस आयात करू नये.

दर वाढतील का?

साहजिकच, शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळण्याची शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीमुळे कापूस उत्पादन घटण्याची भीती असून त्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत पुरवठा व बाजारभावावर होण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून जाहीर केलेला हमीभाव आणि आयात धोरण यावरच पुढील दरवाढ अवलंबून आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत सरकारचा निर्णय हा कापूस बाजारासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या भवितव्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे.