TRENDING:
मुंबई : बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे जमिनीच्या मोजणी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढत असून, अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या हद्दींच्या वादांना आता नवे वळण मिळत आहे. डिजिटल मोजणीच्या माध्यमातून पूर्वी झालेल्या चुकीच्या मोजमापांचे वास्तव समोर येत आहे. मात्र, या प्रक्रियेत कधी कधी एखाद्या शेतकऱ्याची जमीन शेजाऱ्याच्या हद्दीत गेल्याचे निष्पन्न होते. अशा परिस्थितीत संबंधित जमीन पुन्हा स्वतःच्या नावावर मिळवण्यासाठी ठरावीक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक ठरते.
advertisement
जमीन परत कशी मिळवायची?
डिजिटल मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर सर्वप्रथम अधिकृत पंचनामा व मोजणी अहवाल मिळवणे महत्त्वाचे असते. तलाठी किंवा भूमापन अधिकारी मोजणी झाल्यावर सविस्तर पंचनामा तयार करतात. या अहवालात संबंधित सर्व्हे नंबर, क्षेत्रफळ, प्रत्यक्ष हद्दी आणि कोणत्या जमिनीचा भाग शेजाऱ्याच्या ताब्यात आहे, याची स्पष्ट नोंद असते. हा दस्तऐवज भविष्यातील संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेचा आधारस्तंभ मानला जातो.
यानंतर शेतकऱ्याने संबंधित तालुका भूमापन कार्यालयात फेरफार नोंदणीसाठी अर्ज दाखल करावा लागतो. या अर्जासोबत मोजणी अहवालाची प्रत, सध्याचा सातबारा उतारा, जुनी खरेदीखत किंवा वारसा नोंद, तसेच ओळखपत्रे जोडावी लागतात. अर्जामध्ये जमीन चुकीच्या नावावर किंवा चुकीच्या हद्दीत नोंद झाल्याचे स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक असते. तलाठी व मंडळ अधिकारी या कागदपत्रांची तपासणी करून प्राथमिक पडताळणी करतात.
जर शेजारी शेतकरी या अर्जावर आक्षेप घेत असेल, तर प्रकरण तहसील कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात येते. तहसीलदार दोन्ही पक्षांना नोटीस बजावून प्रत्यक्ष सुनावणी घेतात. या टप्प्यावर मोजणी अहवाल, जमिनीच्या हक्काच्या नोंदी, जुनी कागदपत्रे आणि सातबारा उतारे अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. सर्व पुरावे स्पष्ट व वैध असल्यास तहसीलदार तुमच्या बाजूने निर्णय देऊ शकतात.
तहसीलदाराचा निर्णय झाल्यानंतर संबंधित फेरफार नोंद सातबारा उताऱ्यावर करण्यात येते. ही नोंद पूर्ण होताच त्या जमिनीवरील तुमचा कायदेशीर मालकी हक्क अधिकृतपणे प्रस्थापित होतो. फेरफार पूर्ण झाल्यानंतर सुधारित सातबारा उतारा मिळतो, जो भविष्यातील व्यवहारांसाठी महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरतो.
शेतकऱ्याचे समाधान झालं नाहीतर पर्याय काय?
जर शेजारी शेतकरी तहसीलदाराच्या निर्णयावर असमाधानी असेल, तर त्याला उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपील करण्याचा अधिकार असतो. अपील प्रक्रियेतही सर्व कागदपत्रे व पुरावे निर्णायक ठरतात. काही गंभीर प्रकरणांमध्ये सीमावाद सिव्हिल कोर्टातही जातात. अशा वेळी अनुभवी वकील नेमून दावा दाखल करणे गरजेचे ठरते. न्यायालयात मोजणी अहवाल, अंतिम नकाशा, सातबारा उतारे, मिळकत पत्रिका आणि इतर संबंधित दस्तऐवज सादर करावे लागतात.
तांत्रिक चुका टाळण्यासाठी मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर भूमापन अधिकारी व तलाठी यांच्या सहीचा अंतिम नकाशा घेणे अत्यावश्यक आहे. अनेक वेळा शेतकरी हा नकाशा घेत नाहीत आणि पुढे वाद वाढतात. त्यामुळे मोजणी प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्पा काळजीपूर्वक पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे.