अमेरिकेची भूमिका
अमेरिकेचा दावा आहे की भारताच्या बाजारात त्यांच्या शेतीमालाची घुसखोरी कमी असून त्यावर भारत सरकारकडून उच्च दराने शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठ खुली करावी आणि जीएम शेतीमालाला प्रवेश द्यावा, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. विशेषतः GM मका आणि सोयाबीनसारख्या उत्पादनांची आयात भारताने स्वीकारावी, यासाठी अमेरिकेने सुरुवातीपासूनच दबाव वाढवला आहे.
advertisement
भारताची भूमिका
भारताच्या बाजूने सूत्रांनी सांगितले की, शेती आणि डेअरी क्षेत्र हे देशातील कोट्यवधी लहान शेतकरी व कुटुंबांचा आधार आहे. त्यामुळे स्वदेशी उत्पादनांचे आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करणे हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे जीएम पिकांची आयात आणि शुल्क कपात यासारख्या अमेरिकेच्या अटी मान्य करता येणार नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका भारताने घेतली आहे.
कराराचा अडथळा
दोन्ही देशांमध्ये विविध स्तरांवर व्यापार करारासाठी चर्चा सुरू असली तरी शेतीमाल आणि डेअरी उत्पादने यांसंदर्भातील मतभेदांमुळे करार अंतिम टप्प्यात येऊनही मंजुरीसाठी थांबलेला आहे. अमेरिकेला जीएम अन्नधान्याची भारतात विक्री सुरू करायची असून, भारताने अद्याप जीएम पिकांच्या लागवडीसाठी आणि आयातीसाठी कायदेशीर परवानगी दिलेली नाही.
आयात शुल्क व धोरणात्मक तक्रारी
अमेरिकेचा आरोप आहे की भारत शेतीमाल व डेअरी उत्पादनांवर तुलनेत अधिक आयात शुल्क आकारत आहे, ज्यामुळे अमेरिकन उत्पादकांना भारतात प्रवेश करणे अवघड जात आहे. यावर भारताचे स्पष्टीकरण आहे की ही धोरणे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी गरजेची आहेत. तसेच, GM अन्नधान्यांविषयी भारतात अजूनही सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणीय दृष्टीने शंका कायम आहेत.
पुढील दिशा काय?
अमेरिकेच्या "जशास तसे" धोरणामुळे भारतानेही आपल्या व्यापार धोरणात कडक पावले उचलले आहेत. तथापि, इतर देशांशी भारताचे करार प्रलंबित असतानाच, या मुद्द्यावर झुकून निर्णय घेण्याची भारताची तयारी नाही, असे वरिष्ठ सूत्रांचे म्हणणे आहे.