इथिओपियाच्या मदतीने भारताचे कृषी क्षेत्रासाठी मास्टर प्लॅनिंग! शेतकऱ्यांना कसा फायदा होणार?

मुंबई : इथिओपियाच्या अधिकृत भेटीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत-इथिओपिया संबंधांना नवी दिशा देताना शेती आणि शेतकरी या घटकांना धोरणात्मक भागीदारीच्या केंद्रस्थानी ठेवले. इथिओपियाच्या संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करताना त्यांनी स्पष्ट केले की दोन्ही देशांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक रचनेत शेतीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. अन्न सुरक्षा मजबूत करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि हवामान बदलाच्या आव्हानांना सामोरे जाणे यासाठी भारत आणि इथिओपियाने एकमेकांच्या अनुभवांचा लाभ घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.

advertisement

पीएम मोदींनी दिला सल्ला

पंतप्रधान मोदी यांनी शेतीकडे केवळ उत्पादनाचे साधन म्हणून न पाहता ती परंपरा आणि नवोपक्रम यांना जोडणारा दुवा असल्याचे नमूद केले. बियाणे विकास, सिंचन व्यवस्थापन, माती आरोग्य सुधारणा आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. सुधारित बियाणे, शास्त्रीय शेती पद्धती आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केल्यास दोन्ही देशांतील शेतकऱ्यांची उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढू शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

हवामान बदलाचा उल्लेख करताना पंतप्रधानांनी सांगितले की अनियमित पर्जन्य, दुष्काळ, तापमानातील चढउतार आणि पीक चक्रातील बदल हे शेतकऱ्यांसमोरील मोठे आव्हान ठरत आहेत. त्यामुळे हवामान-प्रतिरोधक शेती पद्धती विकसित करणे अत्यावश्यक आहे. भारताने दुष्काळ सहन करणारी पिके, सूक्ष्म सिंचन आणि भरड धान्यांच्या उत्पादनात केलेले प्रयोग इथिओपियासाठी उपयुक्त ठरू शकतात, तर इथिओपियाचे पारंपरिक कृषी ज्ञान भारतासाठी प्रेरणादायी ठरू शकते, असे त्यांनी सांगितले.

भरड धान्यांवर विशेष भर

भरड धान्यांवर विशेष भर देताना पंतप्रधानांनी बाजरीचा उल्लेख केला. भारतात बाजरी, ज्वारी आणि मोती बाजरीसारख्या पिकांना प्रोत्साहन दिले जात असून, इथिओपियातील टेफ धान्य पौष्टिकतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. संशोधन, प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन या टप्प्यांवर दोन्ही देशांतील सहकार्यामुळे पोषण सुरक्षा वाढेल आणि शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळू शकेल.

काय फायदे होणार?

दुग्धव्यवसाय, पशुपालन आणि शेती यांत्रिकीकरण या क्षेत्रातील सहकार्याचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. आधुनिक यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञानामुळे लहान शेतकऱ्यांवरील श्रमाचा ताण कमी होऊ शकतो. अन्न प्रक्रिया उद्योगात भागीदारी वाढल्यास कृषी उत्पादनांना अधिक मूल्य मिळेल आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असेही त्यांनी सांगितले.

डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांबाबत बोलताना पंतप्रधानांनी भारताचा अनुभव मांडला. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत, सेवा आणि माहिती पोहोचत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. इथिओपियाच्या ‘डिजिटल इथिओपिया 2025’ उपक्रमांतर्गत भारत आपले अनुभव शेअर करण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आरोग्य, पोषण आणि शेती यांचा परस्पर संबंध अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी मजबूत कृषी व्यवस्था ही सक्षम आरोग्य व्यवस्थेचा पाया असल्याचे नमूद केले. कोविड-१९ काळात भारताने इथिओपियाला दिलेल्या लसींचा उल्लेख करत त्यांनी दोन्ही देशांनी भविष्यातही आरोग्य आणि पोषण क्षेत्रात सहकार्य सुरू ठेवण्याची गरज व्यक्त केली.

भारतीय कंपन्यांनी इथिओपियामध्ये कृषी, वस्त्रोद्योग आणि उत्पादन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केल्याचे सांगत पंतप्रधानांनी भारत-इथिओपिया सहकार्याचे सकारात्मक परिणाम अधोरेखित केले. आफ्रिका आणि ग्लोबल साउथच्या भूमिकेवर भाष्य करताना त्यांनी शेती आणि ग्रामीण विकासातील स्वावलंबन हेच दीर्घकालीन प्रगतीचे प्रमुख साधन असल्याचे स्पष्ट केले. शाश्वत शेती, पर्यावरण संवर्धन आणि हरित उपक्रमांमधील समान दृष्टीकोनामुळे दोन्ही देशांची भागीदारी अधिक बळकट होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.