अहिल्यानगर : सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे पिके, फळबागा आणि भाजीपाला पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. या नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ८४६ कोटी ९६ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. या निर्णयामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा मोठा आधार मिळणार आहे.
advertisement
जिल्ह्यात १३ ते ३० सप्टेंबर २०२५ दरम्यान अनेक भागांत मुसळधार पावसाने हाहाकार माजवला होता. अनेक गावांमध्ये नद्या व ओढे तुडुंब भरल्याने शेतात पाणी साचले, तर काही ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे सोयाबीन, बाजरी, मका, डाळी आणि द्राक्ष, डाळिंब, कांदा यांसारख्या फळपिकांचे मोठे नुकसान झाले. प्रशासनाच्या अहवालानुसार, ८ लाख २७ हजार ११८ शेतकरी या आपत्तीमुळे बाधित झाले आहेत.
राज्य शासनाने नुकसानीचा अहवाल तपासून तत्काळ मदत मंजूर केली आहे. या अनुदानाचा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी पोर्टलद्वारे जमा होणार आहे. शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, ही मदत बँकांनी कर्ज खात्यात वळती करू नये, म्हणजेच शेतकऱ्यांना संपूर्ण रक्कम थेट वापरण्यास मिळेल. तसेच, मदत वितरण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व तपशील शासनाच्या संकेतस्थळावर सार्वजनिक करण्यात येणार आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार, ० ते २ हेक्टर क्षेत्रातील बाधित शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल. जिल्हा प्रशासनाने महसूल मंडळनिहाय झालेल्या नुकसानीची नोंद केली असून, काही भागात दोन ते तीन वेळा अतिवृष्टीची नोंद झाली आहे. अहवालांच्या आधारे सर्वाधिक नुकसानग्रस्त गावांना प्राधान्याने मदत देण्यात येणार आहे.
फार्मर आयडी आवश्यक
मदत मिळण्यासाठी फार्मर आयडी आणि अ‍ॅग्रिस्टॅक नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ज्यांच्याकडे फार्मर आयडी आहे आणि अ‍ॅग्रिस्टॅक प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, अशा शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करण्याची गरज नाही. मात्र, ज्यांच्याकडे अ‍ॅग्रिस्टॅक क्रमांक नाही, त्यांनी सीएससी केंद्रात जाऊन ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात सध्या एकूण ११ लाख १७ हजार २८२ शेतकरी नोंदणीकृत आहेत. त्यापैकी ७ लाख ९४ हजार ६४५ शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी काढला आहे. अ‍ॅग्रिस्टॅक नोंदणीमध्ये ७१.१२ टक्के प्रगतीसह अहिल्यानगर जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. तालुकानिहाय पाहता, जामखेड तालुका ८७.२५ टक्क्यांसह सर्वाधिक नोंदणी असलेला, तर संगमनेर तालुका ५१.५२ टक्क्यांसह सर्वात कमी प्रगती दाखवणारा आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असला, तरी काही भागांत पंचनामे आणि डेटा पडताळणी प्रक्रिया अद्याप सुरू असल्याने सर्व लाभार्थ्यांना निधी मिळण्यासाठी थोडा वेळ लागू शकतो. तथापि, जिल्हा प्रशासनाने खात्री दिली आहे की, नुकसानग्रस्त प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला आर्थिक मदत वेळेत पोहोचवली जाईल, आणि कोणालाही वंचित ठेवले जाणार नाही.