मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाने विविध योजनांचा लाभ पारदर्शकपणे पोहोचवण्यासाठी ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) प्रणाली लागू केली आहे. मात्र या प्रक्रियेत काही शेतकऱ्यांनी चुकीची किंवा बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचे आढळले असून, अशा शेतकऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
advertisement
कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, अशा शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक आणि फार्मर आयडी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक केला जाईल. याशिवाय, त्यांनी शासनाच्या विविध योजनांमधून घेतलेला अनुदानाचा लाभ देखील वसूल करण्यात येईल. या कारवाईमागचा उद्देश म्हणजे योजनांमधील गैरवापर थांबवणे आणि खऱ्या पात्र शेतकऱ्यांपर्यंतच मदत पोहोचवणे हा आहे.
राज्यात सध्या लाख २२ हजार ८९३ शेतकरी नोंदणीकृत आहेत, त्यापैकी सुमारे तीन लाख ५२ हजार ९९० शेतकऱ्यांनी ‘फार्मर आयडी’ तयार केली आहे. जत तालुक्यात सर्वाधिक नोंदणी झाल्याचे कृषी विभागाने सांगितले. ‘फार्मर आयडी’ ही कृषी विभागाची योजना असून, त्याची अंमलबजावणी कृषी, ग्रामविकास आणि महसूल विभागांच्या संयुक्त समन्वयातून केली जाते. मात्र, या तिन्ही विभागांमधील समन्वयाचा अभाव सध्या मोठी अडचण ठरत आहे.
फार्मर आयडी म्हणजे काय?
‘फार्मर आयडी’ म्हणजे शेतकऱ्यांची एक डिजिटल ओळख आहे. या आयडीमध्ये शेतकऱ्याचे नाव, आधार क्रमांक, बँक खाते, शेतीचा प्रकार, पिकांची माहिती आणि इतर आवश्यक तपशील समाविष्ट केले जातात. या डिजिटल नोंदणीद्वारे शासन प्रत्येक शेतकऱ्याची खरी ओळख पटवू शकते आणि योग्य पात्रतेनुसार अनुदान वा सहाय्य देऊ शकते.
खोटी कागदपत्रे दिल्यास कारवाई
जर एखाद्या शेतकऱ्याने चुकीची किंवा बनावट कागदपत्रे सादर करून कोणत्याही शासकीय योजनेसाठी अर्ज केला, तर त्याचा ‘फार्मर आयडी’ आणि आधार क्रमांक दोन्ही पाच वर्षांसाठी निलंबित केले जातील. या काळात तो शेतकरी कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाही. तसेच, शासनाने मिळवलेले अनुदान परत वसूल केले जाईल.
एपीआय प्रणालीद्वारे पडताळणी
अर्ज प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी शासनाने ‘एपीआय’ (Application Programming Interface) प्रणाली सुरू केली आहे. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांचा आधार, सातबारा उतारा, बँक खाते आणि महसूल विभागाची माहिती थेट एकत्र केली जाते. यामुळे चुकीची माहिती दिलेल्या अर्जदारांची त्वरित ओळख पटते आणि फसवणूक टाळली जाते.
फसवणूक आढळल्यास फौजदारी गुन्हा
जर शेतकऱ्याने खोट्या माहितीच्या आधारे शासनाचे अनुदान घेतल्याचे सिद्ध झाले, तर संबंधित शेतकऱ्यावर केवळ शिस्तभंगात्मकच नव्हे, तर फौजदारी गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे.
फार्मर आयडीचे महत्त्व
फार्मर आयडी आता सर्व कृषी योजनांसाठी आवश्यक झाला आहे. खते, बी-बियाणे, विमा, शेती अनुदान, सिंचन योजना आदींसाठी अर्ज करताना या आयडीचा वापर करावा लागतो. भविष्यात सर्व कृषी योजना या एकाच डिजिटल ओळखीशी जोडल्या जाणार आहेत. त्यामुळे योग्य माहिती सादर करूनच नोंदणी करणे आवश्यक असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.