पुणे : सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसाने इंदापूर तालुक्यासह जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले. अतिवृष्टी आणि पुरामुळे २७३ हेक्टर शेती क्षेत्र बाधित, तर केवळ इंदापूर तालुक्यातील ३६ हेक्टर जमीन खरवडून गेली आहे. या संकटातून शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी आता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) मदतीला धावून आली आहे.
advertisement
मनरेगाच्या माध्यमातून खरवडलेली जमीन पुन्हा लागवडीयोग्य करण्यासाठी प्रतिहेक्टर कमाल ३ लाख रुपये, तर कमाल दोन हेक्टरसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. या मदतीमध्ये रोख अनुदान, निविष्ठा सहाय्य आणि पुनर्वसन योजना यांचा समावेश आहे. शासनाच्या २७ मार्च २०२३ च्या निर्णयानुसार ही योजना राबवली जाणार असून, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विविध मार्गांनी दिलासा दिला जाईल.
मे आणि सप्टेंबर २०२५ या दोन महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टीने पूरस्थिती निर्माण झाली. उभी पिके वाहून गेली, तर अनेक ठिकाणी शेतीची माती खरवडली गेल्याने शेतजमिनी नापीक झाल्या. या गंभीर परिस्थितीत महसूल विभागाकडून प्रतिहेक्टर ४७ हजार रुपयांची रोख मदत जाहीर करण्यात आली आहे. याशिवाय, मनरेगामार्फत सपाटीकरण, माती भरणे, बांधबांधणी, खंदक बांधकाम, दगडी बांध, सिंचन दुरुस्ती, वृक्षारोपण आणि फळबाग विकास यांसारखी कामे करण्यात येणार आहेत.
तसेच, पुनर्वसन विभागाकडून प्रकरणानुसार नवीन जमीन व्यवस्था किंवा माती सुधारणा करण्यासाठी १० ते २० हजार रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान दिले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या साधनसामग्रीसाठी १० हजार रुपयांचे निविष्ठा अनुदान मिळेल. याशिवाय, प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत अतिरिक्त संरक्षण देखील उपलब्ध होणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीपासून काही प्रमाणात आर्थिक कवच मिळेल.
या योजनेअंतर्गत मनरेगा जॉबकार्ड असणे अनिवार्य आहे. मदतीचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी किंवा त्यांचे कुटुंबीय जॉबकार्डधारक असणे आवश्यक आहे. जर जॉबकार्ड नसेल, तर ग्रामपंचायतीत अर्ज करून नवीन जॉबकार्ड मिळवता येईल. प्रशासनाच्या मते, या योजनेमुळे प्रभावित शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्याचा मोठा आधार मिळणार आहे.
मदतीसाठी प्रमुख निकष काय असणार?
लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे किमान दोन हेक्टर जमीन असावी.
जमीन खरवडल्याचा किंवा नापीक झाल्याचा पंचनामा बंधनकारक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
आवश्यक कागदपत्रांमध्ये आधारकार्ड, ७/१२ आणि ८-अ उतारा, बँक खाते तपशील, जॉबकार्ड किंवा नवीन अर्जाचा पुरावा, नुकसानीचे फोटो, निवासी पुरावा आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांचा पंचनामा यांचा समावेश आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर इंदापूर आणि परिसरातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीतून सावरण्याची नवी संधी मिळणार आहे. शासनाच्या म्हणण्यानुसार, ही योजना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर शेतजमिनींचे पुनरुज्जीवन आणि शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन साध्य करण्यासाठी एक महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे.