वैननगंगा-नळगंगा प्रकल्पाला ९४ हजार कोटींचा निधी मंजूर, किती जिल्हे ओलिताखाली येणार? A TO Z माहिती आली समोर

या प्रकल्पामुळे अमरावती जिल्ह्यातील सुमारे ८३ हजार ५७९ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊ शकते. त्यामुळे कोरडवाहू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

गोसीखुर्द धरणातून ६४ टीएमसी पाणी आणण्याची योजना

या नदीजोड प्रकल्पांतर्गत गोसीखुर्द धरण येथून सुमारे ६४ टीएमसी पाणी उचलून ते पश्चिम विदर्भात आणण्याची योजना आहे. यासाठी सुमारे ३८८ किलोमीटर लांबीचा कालवा उभारण्यात येणार आहे.

advertisement

या माध्यमातून अमरावती जिल्ह्यातील मोठ्या क्षेत्राला सिंचनाची सुविधा मिळेल. विशेषतः धामणगाव रेल्वे आणि नांदगाव खंडेश्वर या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना या प्रकल्पाचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.

यामध्ये धामणगाव तालुका सुमारे ३३,६०४ हेक्टर क्षेत्र, नांदगाव खंडेश्वर तालुका सुमारे ४९,९६७ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.

साठवण तलाव, कालवे आणि उपकालव्यांची उभारणी

या प्रकल्पांतर्गत लहान-मोठे साठवण तलाव, मुख्य कालवे आणि उपकालवे उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे केवळ शेतीसाठीच नव्हे तर पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक वापरासाठीही पाणी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाल्यास शेतकरी वर्षातून दोन ते तीन पिके घेऊ शकतील, असा अंदाजही तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.

१०९ गावांचे पुनर्वसन महत्त्वाचा मुद्दा

या नदीजोड प्रकल्पामुळे सहा जिल्ह्यांतील १०९ गावे प्रभावित होणार आहेत. त्यापैकी २६ गावे पूर्णपणे बाधित. ८३ गावे अंशतः प्रभावित होणार आहेत. या प्रकल्पाचा परिणाम ३,७२५ कुटुंबांतील सुमारे १५,६४० नागरिकांवर होणार असल्याने पुनर्वसनाचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

सध्या सर्वेक्षण आणि अन्वेषणाचा टप्पा

सध्या वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प सर्वेक्षण आणि अन्वेषणाच्या टप्प्यात आहे. पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला वेग मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास अमरावती जिल्ह्यासह विदर्भातील कोरडवाहू शेतीला मोठा आधार मिळेल आणि कृषी उत्पादनातही लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.

विदर्भातील सहा जिल्ह्यांना लाभ

या प्रकल्पामुळे विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलडाणा या सहा जिल्ह्यांतील सुमारे ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच या भागातील १५ तालुक्यांना थेट फायदा होणार आहे.