पुणे : खरीप हंगामात लागवड केलेल्या पिकांची नोंदणी करण्यासाठी सुरू असलेल्या ई-पीक पाहणी प्रक्रियेत यंदा महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. राज्यातील ५ गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या स्वमालकीच्या शेतीजमिनी लागवडीखालील क्षेत्रातून वगळण्यात येणार आहेत, अशी माहिती भूमिअभिलेख संचालक डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिली.
advertisement
कमी क्षेत्रफळावर शेती नाही
डॉ. दिवसे यांनी स्पष्ट केले की, नागरीकरणाच्या वाढत्या प्रक्रियेमुळे शेतीजमिनींचे तुकडे होऊन ५ गुंठ्यांखालील क्षेत्रावर घरबांधणी आणि इतर बांधकामासाठी वापर होत आहे. मात्र नोंदणी अद्याप शेतीक्षेत्रातच राहिली होती. प्रत्यक्षात या क्षेत्रावर लागवड होत नसल्याने जमीनधारक ई-पीक पाहणीसाठी नोंद करत नाहीत. त्यामुळे खरीप हंगामातील लागवडीखालील क्षेत्राच्या आकडेवारीत चूक होत होती. आता या जमिनींची जिल्हानिहाय यादी तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आली असून, प्रत्यक्ष पडताळणी करून हे क्षेत्र वगळण्याचे निर्देश दिले आहेत.
लागवडीखालील क्षेत्रात दुरुस्ती
या निर्णयामुळे खरीप हंगामात लागवडीखालील क्षेत्राचा आकडा अधिक अचूक होणार आहे. यामुळे राज्य सरकारला पिकांचे खरेखुरे क्षेत्रफळ लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांसाठी योजना आखता येतील. तसेच पिकांच्या नुकसानीसंदर्भातील मदत, विमा योजना आणि शेतकरी नोंदी यामध्ये पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा आहे.
शेतकरी स्तरावर नोंदणी
शेतकरी स्वतः आपल्या पिकांची नोंदणी ‘ई-पीक पाहणी’त करतात. मात्र अनेक वेळा शेतकरी नोंद करत नसल्यास उर्वरित क्षेत्रातील पिकांची नोंद सहायकांमार्फत केली जाते. यासाठी राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणावर यंत्रणा उभारली आहे.
४९,३६६ सहायकांची नियुक्ती
खरीप हंगामातील शेतकरी नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित क्षेत्रातील पिकांची माहिती गोळा करण्यासाठी राज्यात ४९,३६६ सहायकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या सहायकांचे नाव व संपर्क क्रमांक महसूल विभागाच्या ‘चावडी’ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत घेणे सोपे झाले आहे. हे सहायक शेतकऱ्यांच्या गावात जाऊन प्रत्यक्ष माहिती गोळा करतील आणि ई-पीक प्रणालीत नोंद करतील.
शेतकऱ्यांना होणारा फायदा
या दुरुस्तीमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे मिळतील. पिकांचे क्षेत्र अचूक नोंदले गेल्याने आपत्तीग्रस्त मदत, विमा योजना आणि शासकीय अनुदान यासाठी योग्य पात्रता निश्चित होईल. तसेच कमी क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनी शेती क्षेत्रातून वगळल्यामुळे वास्तविक शेतकऱ्यांचा लाभ कमी होणार नाही.