नांदेड : अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे उद्ध्वस्त झालेले शेतकरी आता शासनाच्या निर्णयामुळे आणखी संतप्त झाले आहेत. एका रात्रीत पिके वाहून गेली, सुपीक माती खरडली गेली, लाखो शेतकरी उघड्यावर आले. अशा भयाण परिस्थितीत सरकारने दिलासा द्यावा अशी अपेक्षा होती. मात्र, शासनाने जुन्या दरानुसार केवळ ५५३ कोटींचे आर्थिक पॅकेज मंजूर केल्याने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखी प्रतिक्रिया उमटत आहे.
advertisement
पावणेआठ लाख शेतकरी बाधित
नांदेड जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या तुफानी पावसाने आणि पुरामुळे तब्बल ७ लाख ७३ हजार ३१३ शेतकरी बाधित झाले. यामुळे ६.४८ लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिके पूर्णपणे नष्ट झाली. धक्कादायक बाब म्हणजे, या वेळी केवळ पिकेच नाहीत तर सुपीक मातीच वाहून गेली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा पाया कोलमडला.
जुन्या दरानुसार भरपाई
गुरुवारी (ता. १८) महसूल व वन विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार नांदेड जिल्ह्यासाठी ५५३.३४ कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली. मात्र ही रक्कम जुन्या प्रचलित दरानुसार असून, जिरायतीसाठी हेक्टरी ८,५०० रुपये, बागायतीसाठी १७,००० रुपये आणि फळपिकांसाठी २२,५०० रुपये इतकी मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा केली जाणार आहे. शेतकरी मात्र या निर्णयाने अत्यंत नाराज असून, वाढीव दराने भरपाईची मागणी जोर धरत आहे.
राजकीय आश्वासने व मागण्या
अतिवृष्टीनंतर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी कोल्हापूरच्या धर्तीवर भरपाई मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याचप्रमाणे लोहा येथील आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन विशेष पॅकेजची मागणी केली होती. मात्र शासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून जुन्या दरावरच भरपाई मंजूर केली.
शेतकऱ्यांचा रोष
"एका रात्रीत सर्वस्व वाहून गेले. पिकेच नाहीत तर जमिनीची ताकदही निघून गेली. अशा वेळी शासनाने ठोस पॅकेज जाहीर करणे आवश्यक होते. पण मिळालेली मदत ही अपुरी असून आमच्या वेदनेवर मलमसुद्धा लागला नाही," असे शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
मराठवाड्यात भीषण परिस्थिती
नांदेडसह संपूर्ण मराठवाड्यात पूर आणि अतिवृष्टीमुळे परिस्थिती भूकंपासारखी निर्माण झाली आहे. अनेक गावे उध्वस्त झाली, शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कोलमडले. या आपत्तीमध्ये शासनाने बघ्याची भूमिका घेतल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. "जमिनीवर जे पेरलं ते परत येणार नाही, त्यामुळे सरकारने दायित्व म्हणून ठोस पावले उचलली पाहिजेत," अशी मागणी सातत्याने होत आहे.
एकूणच, नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अपेक्षित मदत मिळाली नाही. शासनाने जाहीर केलेली ५५३ कोटींची मदत अपुरी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, ही मदत त्यांच्या उद्ध्वस्त आयुष्याला सावरण्यासाठी अपुरी असून, शासनाने नव्या दराने आणि विशेष पॅकेजद्वारे ठोस मदत करणे अत्यावश्यक आहे.