शेतात जाण्यासाठी हक्काचा रस्ता हवा आहे का? कायदेशीर नियम काय?

शेतीरस्त्यांचा वाढता ताण आणि अडथळे

लोकसंख्या वाढ, जमिनीचे भाव वाढणे आणि सिंचनाखालील क्षेत्राचा विस्तार या कारणांमुळे शेतीत जाण्यासाठी रस्त्यांचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे. पूर्वी जिरायती शेती असल्याने शेजाऱ्यांच्या शेतातून जाणे-येणे सर्वसामान्य होते. मात्र आता ऊसासारखी बारमाही पिके, बागायती शेती आणि कुंपणबंद जमिनींमुळे वहिवाटीचे रस्ते अडथळ्यांत सापडले आहेत.

पूर्वापार वहिवाटीच्या रस्त्यांचा कायदेशीर दर्जा

advertisement

शेतकऱ्यांच्या जमिनींसाठी पूर्वापार वापरात असलेले रस्ते गाव नकाशांमध्ये नोंदवलेले असतात. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ नुसार अशा रस्त्यांना कायदेशीर मान्यता आहे. या कायद्यानुसार कलम १४३ अंतर्गत कोणत्याही शेतकऱ्याला आपल्या जमिनीत जाण्यासाठी रस्त्याची मागणी करण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्याने तहसीलदारांकडे अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे.

अर्ज करताना आवश्यक प्रक्रिया

अर्जासोबत सातबारा, नकाशा आणि संबंधित शेतकऱ्यांची संमती अथवा आक्षेप जोडणे बंधनकारक आहे. तहसीलदार हा अर्ज तपासताना रस्ता आवश्यक आहे का, पर्यायी मार्ग उपलब्ध आहे का, आणि इतर शेतकऱ्यांना कमीत कमी नुकसान होईल अशा पद्धतीने रस्ता देता येईल का, याचा विचार करतो. रस्त्यांची रुंदी निश्चित करताना वाजवी मर्यादेचा विचार केला जातो. जर शेतकऱ्याने अत्यधिक रुंदीचा रस्ता मागितला असेल तर त्याने समोरच्या शेतकऱ्याची जमीन खरेदी करणे आवश्यक ठरते.

अपील आणि कायदेशीर पर्याय

तहसीलदाराच्या निर्णयाविरुद्ध उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे अपील करता येते किंवा एक वर्षाच्या आत दिवाणी दावा दाखल करता येतो. शेतातील जुने रस्ते कोणी अडवले किंवा नांगरून टाकले तर मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६ नुसार शेतकरी न्याय मिळवू शकतो. तहसीलदार जागेची पाहणी करून अडथळा दूर करण्याचे आदेश देऊ शकतो आणि तो आदेश पोलिसांनी अंमलात आणणे बंधनकारक असते.