TRENDING:
या योजनेअंतर्गत एका मिनी ट्रॅक्टरसाठी जास्तीत जास्त ३.५० लाख रुपयांपर्यंत खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी ९० टक्के म्हणजेच ३.१५ लाख रुपये अनुदानाच्या स्वरूपात शासनाकडून दिले जाणार आहेत. उर्वरित १० टक्के रक्कम संबंधित स्वयंसहायता बचत गटाने स्वहिस्सा म्हणून भरावी लागणार आहे. हे अनुदान थेट लाभार्थी बचत गटांच्या बँक खात्यात रोख स्वरूपात जमा केले जाणार असल्याने प्रक्रियेत पारदर्शकता राहणार आहे.
advertisement
समाज कल्याण विभागाच्या या मिनी ट्रॅक्टर योजनेअंतर्गत लाभार्थी गटांना शासनाने मान्य केलेल्या अधिकृत उत्पादकांकडूनच मिनी ट्रॅक्टर आणि त्याची उपसाधने खरेदी करणे बंधनकारक आहे. जिल्ह्याला निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास, लाभार्थ्यांची निवड लॉटरी पद्धतीने करण्यात येईल. यामुळे सर्व पात्र गटांना समान संधी मिळणार आहे. तसेच, यापूर्वी पॉवर टिलर किंवा मिनी ट्रॅक्टरचा लाभ घेतलेल्या बचत गटांना या योजनेचा पुन्हा लाभ दिला जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?
या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या स्वयंसहायता बचत गटांनी संबंधित जिल्ह्याच्या सामाजिक न्याय भवनातील समाज कल्याण सहायक आयुक्त कार्यालयात विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा लागेल. इच्छुक गटांनी ३० जानेवारी २०२६ पर्यंत अर्ज करणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन विभागाकडून करण्यात आले आहे.
अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज सादर करताना स्वयंसहायता बचत गट नोंदणी प्रमाणपत्र, गटातील सदस्यांची सविस्तर यादी, सर्व सदस्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र, अधिवास (डोमिसाईल) प्रमाणपत्र तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या पासबुकची झेरॉक्स प्रत जोडणे आवश्यक आहे.
अटी व पात्रता
या योजनेसाठी बचत गटातील किमान ८० टक्के सदस्य अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील असणे बंधनकारक आहे. तसेच, गटाचे अध्यक्ष आणि सचिव हेही अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील असावेत. सर्व सदस्य महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक असून, शासन मान्यताप्राप्त उत्पादकाकडूनच मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधने खरेदी करणे अनिवार्य आहे.