स्थळपाहणीसह जिओ टॅग फोटो आवश्यक
राज्यात अनेकदा पाणंद रस्ता किंवा वहिवाटीच्या रस्त्यांवरील वादांमध्ये न्यायालय किंवा महसूल अधिकारी आदेश देतात, मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, याची खात्री होत नाही. परिणामी नागरिकांना पुन्हा तक्रार करावी लागते. या समस्येवर तोडगा म्हणून राज्य सरकारने आता प्रत्येक आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी स्थळावरच तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे.
advertisement
यापुढे अधिकारी स्थळपाहणी करून पंचनामा तयार करतील आणि त्यासोबत ‘जिओ टॅग’ असलेला फोटो नोंदवतील. ही नोंद मूळ कागदपत्रांमध्ये जोडणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे कागदावर आदेश देऊन प्रकरण बंद करण्याची पद्धत थांबणार असून, रस्ता प्रत्यक्षात नागरिकांसाठी खुला राहील याची शाश्वती मिळणार आहे.
अभ्यास गटाचा अहवाल
‘नागरिकांचे जीवनमान सुकर करणे’ या विषयावर पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला होता. या गटाने सादर केलेल्या अहवालात महसूल विभागातील काही त्रुटी आणि अंमलबजावणीतल्या विलंबांकडे लक्ष वेधले गेले.
अहवालात नमूद करण्यात आले की, अनेक वेळा अतिक्रमण हटविणे किंवा रस्ता मोकळा करण्याचा आदेश दिला जातो, पण प्रत्यक्ष कारवाईची खात्री राहत नाही. या पार्श्वभूमीवर अभ्यास गटाने तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अंमलबजावणीची पडताळणी करण्याची शिफारस केली होती, ज्यावर आता सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे.
कायदेशीर तरतुदींमध्ये सुधारणा
या नव्या प्रक्रियेअंतर्गत मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ (कलम ५) आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (कलम १४३) अंतर्गत दाखल होणाऱ्या रस्त्यांच्या दाव्यांमध्ये अंमलबजावणी तपासणीसाठी स्थळपाहणी व जिओ टॅग फोटो वापरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
अंतिम आदेशानंतर महसूल अधिकारी यांनी सात दिवसांच्या आत अंमलबजावणीची खात्री करणे आवश्यक आहे. तलाठी, मंडल अधिकारी किंवा इतर वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी जाऊन प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करतील आणि त्याचा पंचनामा तयार करून छायाचित्रांसह पुरावा जमा करतील.
शेतकऱ्यांना थेट फायदा
या नव्या पद्धतीमुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे कायमस्वरूपी हक्क निश्चित होतील. अंमलबजावणी झालेल्या ठिकाणांचे जिओ टॅग फोटो उपलब्ध असल्याने पारदर्शकता वाढेल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. राज्य शासनाचा हा निर्णय महसूल विभागाचे उपसचिव संजय धारुरकर यांनी जारी केला आहे.