मुंबई : देशभरातील शेतकरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेच्या २१ व्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. दिवाळीपूर्वी सरकारकडून हा हप्ता वितरित होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र आता हे स्पष्ट झाले आहे की शेतकऱ्यांच्या खात्यात २ हजार रुपयांचा २१ वा हप्ता दिवाळीनंतरच जमा होणार आहे. कृषी खात्याच्या सूत्रांनुसार, नोव्हेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात ही रक्कम पाठवली जाऊ शकते. तथापि, काही शेतकऱ्यांना या हप्त्यापासून वंचित राहावे लागू शकते.
advertisement
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना वर्षातून तीन वेळा प्रत्येकी २ हजार रुपये, म्हणजे एकूण ६ हजार रुपयांची थेट आर्थिक मदत दिली जाते. आतापर्यंत सरकारने या योजनेचे २० हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले असून, आता सर्वांचे लक्ष २१ व्या हप्त्याकडे लागले आहे.
कोणत्या शेतकऱ्यांना २ हजार रुपयांपासून मुकावे लागू शकते?
केंद्र सरकारने अलीकडेच अशा शेतकऱ्यांची यादी तयार केली आहे ज्यांनी चुकीची माहिती, बनावट कागदपत्रे किंवा अपात्र स्थितीत नोंदणी केली आहे. अशा शेतकऱ्यांचे अर्ज तपासून रद्द केले जात आहेत. यामुळे त्यांच्या पुढील हप्त्याचे वितरण थांबवले जाऊ शकते. काही प्रकरणांत आधी मिळालेली रक्कमही परत वसूल केली जाण्याची शक्यता आहे.
तसेच, पात्र असलेले पण आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न करणारे शेतकरी देखील या हप्त्यापासून वंचित राहू शकतात. यामध्ये विशेषतः ई-केवायसी (e-KYC) आणि जमीन पडताळणी (Land Verification) ही दोन अनिवार्य अटी आहेत. जर एखाद्या शेतकऱ्याने या प्रक्रिया पूर्ण केल्या नसतील, तर त्याचे नाव लाभार्थी यादीतून वगळले जाऊ शकते किंवा त्यांचा हप्ता थांबवला जाऊ शकतो.
ई-केवायसी का महत्त्वाची आहे?
ई-केवायसी प्रक्रियेद्वारे शेतकऱ्याचे आधार क्रमांक आणि बँक खाते योग्यरीत्या जोडले आहे का याची पडताळणी केली जाते. यामुळे निधी थेट योग्य लाभार्थ्याच्या खात्यात पोहोचतो आणि फसवणुकीचे प्रकार टाळले जातात. अनेक शेतकऱ्यांचे खाते किंवा आधार कार्ड माहिती अपूर्ण असल्यामुळे मागील हप्त्यांमध्ये विलंब झाला होता. त्यामुळे सरकारने पुन्हा एकदा सर्व लाभार्थ्यांना ऑनलाइन किंवा CSC केंद्रावर जाऊन ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे.
जमीन पडताळणी प्रक्रियेचे महत्त्व
जमीन पडताळणी ही शेतकऱ्याची मालकी, क्षेत्रफळ आणि शेतीयोग्य जमीन आहे की नाही हे निश्चित करण्यासाठी आवश्यक आहे. राज्य सरकारच्या महसूल विभागामार्फत ही पडताळणी केली जाते. अनेक ठिकाणी जमीन नोंदी अद्ययावत नसल्यामुळे अर्ज अपूर्ण राहतात. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांनी आपली जमीन माहिती मिसळ नोंदणी कार्यालय किंवा तलाठी कार्यालयात पडताळून घ्यावी, असा सल्ला कृषी विभागाने दिला आहे.
२१ व्या हप्त्याची संभाव्य तारीख
सरकारकडून अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही, परंतु केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गत प्रक्रियेनुसार नोव्हेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात हप्ता वितरित केला जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच, दिवाळीनंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात २ हजार रुपये जमा होतील, अशी अपेक्षा आहे.