मुंबई : देशातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. कृषी उपकरणांवरील जीएसटी दर १८% आणि १२% वरून फक्त ५% पर्यंत कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ट्रॅक्टर, कापणी यंत्रे, थ्रेशर, पॉवर टिलर यांसह अनेक शेतीसाठी लागणारी साधने व यंत्रे आता शेतकऱ्यांना कमी दरात उपलब्ध होणार आहेत. हे नवे दर २२ सप्टेंबरपासून लागू होत असून, पहिल्याच दिवसापासून शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा मिळेल.
advertisement
कोणत्या उपकरणांवर किती बचत?
सरकारच्या या निर्णयामुळे कृषी उपकरणांच्या किंमतीत मोठी घट झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या खिशात थेट हजारो रुपये वाचणार आहेत.
३५ अश्वशक्ती ट्रॅक्टर : ४१,००० रु स्वस्त
४५ अश्वशक्ती ट्रॅक्टर : ४५,००० रु स्वस्त
५० अश्वशक्ती ट्रॅक्टर : ५३,००० रु स्वस्त
७५ अश्वशक्ती ट्रॅक्टर : ६३,००० रु स्वस्त
भात लागवड यंत्र (४-रो, वॉक बिहाइंड) : १५,४०० रु स्वस्त
थ्रेशर (४ टन/तास क्षमता) : १४,००० रु स्वस्त
पॉवर वीडर (७.५ एचपी) : ५,४९५ रु स्वस्त
बियाणे व खत ड्रिल : ३,२०० ते १०,५०० रु स्वस्त
हार्वेस्टर कंबाईन (१४ फूट कटर बार) : तब्बल १,८७,५०० रु स्वस्त
यामुळे पेरणीपासून कापणीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर वापरली जाणारी यंत्रे स्वस्त होणार असून, शेतीवरील खर्चात मोठी कपात होईल.
शेतकऱ्यांना थेट फायदा
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा शेतकऱ्यांना त्वरित होणार आहे. कृषीमंत्री यांनी नुकतीच दिल्लीत प्रमुख कृषी यंत्रसामग्री उत्पादक व व्यापाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत सरकारने स्पष्ट निर्देश दिले की, कंपन्या आणि डीलर्सनी पहिल्या दिवसापासून कमी दर शेतकऱ्यांना द्यावेत, विलंब टाळावा.
मंत्र्यांनी सांगितले की, हे सरकारचे प्राधान्य असून शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे लांबवलेले लाभ नकोत. तसेच, "विकासित कृषी संकल्प अभियान" अंतर्गत विशेष पथकं गावोगावी फिरून शेतकऱ्यांना या बदलांबाबत माहिती देतील आणि योग्य लाभ घेण्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन करतील.
कृषीक्षेत्राला नवा वेग
कृषी उपकरणे स्वस्त झाल्यामुळे शेतीत यांत्रिकीकरणाला आणखी चालना मिळेल. कमी दरांमुळे लहान व मध्यम शेतकऱ्यांनाही आधुनिक साधने घेणे शक्य होईल. यामुळे वेळ, मजुरी आणि खर्च वाचेल तर उत्पादनक्षमता वाढेल. कृषी तज्ञांच्या मते, खत ड्रिल, पॉवर वीडर किंवा थ्रेशरसारख्या उपकरणांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केल्यास शेतीतील कार्यक्षमता वाढेल आणि पिकांचे नुकसानही कमी होईल.
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या खिशाला थेट दिलासा मिळणार आहे. ३,२०० रुपयांपासून ते तब्बल १.८७ लाख रुपयांपर्यंतच्या सवलतीमुळे शेतकरी वर्गाला शेतीवरील खर्च कमी करता येणार आहे. स्वस्त यंत्रसामग्रीमुळे उत्पादन वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढण्याची शक्यता आहे.