भूसंपादन सुलभ आणि पारदर्शक करण्याचे उद्दिष्ट
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रस्ते, औद्योगिक वसाहती, जलप्रकल्प, विमानतळ, मेट्रो, रेल्वे आदी महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांसाठी भूसंपादन करण्यात येते. मात्र अनेक वेळा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही किंवा नोकरी/घराच्या आश्वासनाची पूर्तता होत नाही. ही समस्या लक्षात घेऊन नव्या नियमावलीचा मसुदा तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
advertisement
चार राज्यांच्या धोरणांचा अभ्यास
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत की, गुजरात, तेलंगणा यांसह आणखी दोन राज्यांतील भूसंपादन धोरणाचा अभ्यास करून त्यातील प्रभावी बाबींचा समावेश महाराष्ट्राच्या नियमावलीत करावा. जसे की, संबंधित राज्यांत प्रकल्पग्रस्तांना कोणत्या स्वरूपाचा मोबदला दिला जातो? नोकरी किंवा पुनर्वसनाच्या अटी काय आहेत? पुनर्वसन व पुनर्व्यवस्थापन यंत्रणा कशी कार्य करते? या मुद्द्यांची माहिती सविस्तरपणे गोळा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
8 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
सर्व विभागीय आयुक्तांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील प्रकल्पांमध्ये दिला जाणारा मोबदला, नोकरीच्या संधी, पुनर्वसन योजना याबाबतची माहिती गोळा करून 8 दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे भविष्यातील विकास प्रकल्पांना गती मिळेल आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास कायम राखून भूसंपादन प्रक्रिया पार पाडता येईल, असा विश्वास महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.