TRENDING:
निर्णय काय?
शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या बैठकीत राज्य कृषी पणन महामंडळाला सुमारे ७ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही जमीन वर्ग-२ धारणाधिकारांतर्गत विनामूल्य देण्यात येणार आहे. या जागेवर जागतिक बँक आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या ‘बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट)’ प्रकल्पांतर्गत मल्टी मोडल हब आणि टर्मिनल मार्केटची उभारणी केली जाणार आहे.
advertisement
किती निधी मंजूर?
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ९८ कोटी ६६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. प्रस्तावित हबमध्ये शेतमालाच्या निर्यातीसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यामध्ये व्हेपर हीट ट्रीटमेंट, प्लांट विकिरण, पॅक हाऊस, तसेच फळे व भाजीपाला साठवणुकीसाठी आधुनिक गोदामांची उभारणी केली जाणार आहे. याशिवाय, आंबा, मसाले आणि पशुखाद्य यांसारख्या शेतमालावर विकिरण प्रक्रियेद्वारे निर्जलीकरण करण्यात येणार असून, त्यामुळे निर्यातीसाठी आवश्यक असलेले गुणवत्ता मानदंड पूर्ण करणे सुलभ होणार आहे.
एक लाख टन शेतमालाची हाताळणी
या हबच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे एक लाख टन शेतमालाची हाताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. शेतमालाची काढणीपश्चात होणारी नासाडी कमी होईल, तसेच प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि साठवणुकीसाठी एकाच ठिकाणी सुविधा उपलब्ध झाल्याने शेतकऱ्यांचा वेळ आणि खर्च वाचणार आहे. याठिकाणी व्यापारी, प्रक्रिया उद्योजक आणि निर्यातदार यांना एकाच छताखाली आणले जाणार असून, निर्यात व लॉजिस्टिक सेवांसाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे.
जागतिक बाजारपेठेच्या गरजा लक्षात घेऊन आणि आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांचा अभ्यास करून हा एकात्मिक प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतमालाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार असून, भारतीय विशेषतः महाराष्ट्रातील फळे व भाजीपाल्यांना जागतिक बाजारात अधिक मागणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. निर्यात वाढल्याने परकीय चलन मिळणार असून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला देखील बळकटी मिळणार आहे.