TRENDING:
अतिवृष्टीने वाढले आर्थिक संकट
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मागील काही महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. उभ्या पिकांचे नुकसान, उत्पादनात घट आणि वाढता खर्च यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत अनेक खासदारांनी केंद्र सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या कर्जविषयक अडचणी मांडल्या होत्या. त्यानंतर केंद्र सरकारने बँकिंग पातळीवर हस्तक्षेप करत कर्ज पुनर्रचनेचा मार्ग मोकळा केला आहे.
advertisement
व्याज सवलतीसह कर्ज पुनर्रचना
सुधारित व्याज सवलत योजनेअंतर्गत पुनर्रचित कर्जावर पहिल्या वर्षासाठी सवलतीचा व्याजदर लागू करण्यात येणार आहे. म्हणजेच, शेतकऱ्यांना पहिल्या वर्षात कमी व्याजाचा लाभ मिळणार असून आर्थिक ओझे काही प्रमाणात हलके होणार आहे. मात्र दुसऱ्या वर्षापासून या कर्जावर सामान्य व्याजदर लागू होईल, असे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरीही, पहिल्या वर्षातील सवलतीमुळे शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी घेण्यास मदत होणार आहे.
बँकांचा दबाव नाही, वसुली स्थगित
केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट केली आहे. नैसर्गिक आपत्तीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांकडून कर्ज परतफेडीसाठी बँकांकडून कोणताही दबाव टाकला जात नाही. संबंधित शेतकऱ्यांची कर्जवसुली तात्पुरती स्थगित करण्यात आली असून, त्यामुळे त्यांच्यावरचा मानसिक आणि आर्थिक ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, हाच या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
लाभार्थी आणि कर्जाची एकूण रक्कम
या निर्णयाचा थेट फायदा राज्यातील १७.२९ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. एकूण २६,६५८ कोटी रुपयांच्या कर्जाची पुनर्रचना केली जाणार असून, ही रक्कम राज्यातील कृषी क्षेत्रासाठी मोठी मदत ठरणार आहे.
२६ नोव्हेंबरचे पत्र आणि एसएलबीसीची भूमिका
महाराष्ट्र शासनाने २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या पत्राद्वारे राज्यात नैसर्गिक आपत्ती जाहीर केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र एसएलबीसीने राज्यातील सर्व सदस्य बँकांना आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचा सल्ला दिला. विशेषतः, नैसर्गिक आपत्तीने बाधित भागांमध्ये पात्र पीक कर्जाची पुनर्रचना करण्याचे आणि शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले.