किती जनावरांचा समावेश होणार?
या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील २ लाख दुधाळ जनावरांचा समावेश केला जाणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात आणखी ५ लाख पशुधन, आणि पुढे टप्प्याटप्प्याने राज्यातील सर्व दुधाळ जनावरांना विमा संरक्षण मिळणार आहे. याबाबतची माहिती पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. प्रविणकुमार देवरे यांनी दिली.
डॉ. देवरे यांनी सांगितले की, ‘‘पशुपालक आणि दुधाळ पशुधनाला आर्थिक सुरक्षा मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने ही विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना दूध उत्पादन आणि जनावराच्या आर्थिक मूल्यानुसार असेल. प्रत्येक विमा घेतलेल्या गाय-म्हशीला मायक्रोचिप लावली जाणार आहे, ज्यामुळे जनावराचे आरोग्य, लसीकरण आणि दूध उत्पादनावर डिजिटल नियंत्रण ठेवता येईल. तसेच, ही योजना ऐच्छिक (optional) स्वरूपाची असेल, त्यामुळे इच्छुक पशुपालक सहभागी होऊ शकतील,’’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
advertisement
किती पैसे भरावे लागणार?
या योजनेतील विमा प्रीमियमचे वाटप खालीलप्रमाणे असेल ८० टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलेल, १५ टक्के राज्य सरकारकडून दिला जाईल, तर केवळ ५ टक्के रक्कम पशुपालकाला भरावी लागेल. त्यामुळे कमी खर्चात मोठे विमा संरक्षण मिळणार आहे.
पशुधन विम्याचे प्रमुख फायदे
या योजनेमुळे दुधाळ जनावरांचा मृत्यू झाल्यास ते नैसर्गिक आपत्ती, अपघात, आजार किंवा साथीच्या रोगामुळे असो संबंधित पशुपालकाला विमा कंपनीकडून नुकसानभरपाई मिळेल. आतापर्यंत अशा प्रकरणांत राज्य सरकारला भरपाईसाठी मोठा आर्थिक भार उचलावा लागत होता. मात्र या नव्या योजनेमुळे भरपाईचा संपूर्ण भार विमा कंपनीवर जाईल, आणि शासनाच्या तिजोरीवरील ताण कमी होईल.
डॉ. देवरे यांच्या मते, “राज्यात दरवर्षी अतिवृष्टी, पूर, किंवा साथरोगामुळे हजारो दुधाळ जनावरे मृत्युमुखी पडतात. त्यावेळी शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसतो. त्यामुळे या विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना स्थैर्य आणि आर्थिक संरक्षण मिळेल.”
दरम्यान, सरकारचा उद्देश या योजनेद्वारे दुग्ध व्यवसायाला चालना देणे, पशुपालकांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य मिळवून देणे हा आहे. विमा योजनेमुळे दुग्ध व्यवसायातील जोखीम कमी होईल, तसेच पशुपालकांना भविष्यातील आर्थिक संकटांपासून दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.