नोंदणी प्रक्रिया अधिक किचकट
या वर्षीची खरेदी प्रक्रिया पूर्णपणे बायोमेट्रिक पद्धतीवर आधारित ठेवण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना स्वतः खरेदी केंद्रावर उपस्थित राहून अंगठा लावून नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यानंतर जेव्हा त्यांच्या विक्रीचा नंबर लागेल, तेव्हा पुन्हा एकदा अंगठा स्कॅन करावा लागेल. सरकारने प्रत्येक केंद्रावर यासाठी आवश्यक उपकरणे आणि प्रिंटर उपलब्ध करून देण्यात येतील, असा दावा केला आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील अनेक खरेदी केंद्रांवर अद्याप तांत्रिक अडचणी कायम आहेत. नेटवर्क समस्या, उपकरणांच्या देखभालीचा अभाव आणि वीजपुरवठ्याचे अडथळे यामुळे प्रक्रिया अडखळते आहे.
advertisement
वयोवृद्ध आणि महिलांची गैरसोय
अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना नोंदणीसाठी तासन्तास रांगेत थांबावे लागत आहे. काही केंद्रांवर सर्व्हर डाऊन असल्याने प्रक्रिया पूर्ण होण्यास दिवस लागतात. त्यामुळे वृद्ध शेतकरी आणि महिलांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. “दोन-दोन दिवस केंद्रावर थांबणे आमच्यासाठी शक्य नाही. शासनाने ही अंगठा लावण्याची अट काढून टाकावी,” अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
विशेषतः महिलांना मुलं, घर आणि शेती यांचा सांभाळ करत नोंदणी केंद्रावर वारंवार येणं अवघड ठरतंय. परिणामी, अनेक शेतकरी नोंदणीपासूनच मागे हटत असल्याचे स्थानिक संघटनांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, १५ नोव्हेंबरपासून राज्यात प्रत्यक्षात सोयाबीन खरेदी सुरू होणार आहे. अशातच आता सरकारकडून नवीन नियम लागू केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.