या दस्तांचे डिजिटायझेशन झाल्यानंतर ते ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येतील आणि नुकतीच सुरू झालेली ‘ई-प्रमाण’ (E-Praman) प्रणालीशी त्यांची जोडणी केली जाणार आहे. या माध्यमातून प्रत्येक दस्ताला डिजिटल स्वाक्षरीसह प्रमाणित प्रवेश मिळेल. त्यामुळे हे दस्त कायदेशीर दृष्ट्या वैध ठरणार असून, कायदेशीर वाद मिटविण्यास मोठा हातभार लागणार आहे.
ऐतिहासिक दस्तांचे संवर्धन
नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाच्या माहितीनुसार, १८६५ ते २००१ या काळात दस्तांची नोंदणी पारंपरिक पद्धतीने करण्यात येत होती. तर १९२७ ते २००१ या काळात या दस्तांच्या फोटो फिल्म्स तयार करून जतन करण्यात आल्या. सध्या राज्यात ५१७ दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये या सर्व जुन्या नोंदी ठेवलेल्या आहेत. कालांतराने अनेक दस्तांवर बुरशी लागल्याने आणि फिल्म खराब झाल्याने त्यांचे संवर्धन आणि पुनर्संचयनाचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
advertisement
या पार्श्वभूमीवर, नोंदणी मुद्रांक विभागाने या नोंदींच्या जतनासाठी विशेष उपक्रम हाती घेतला आहे. यामध्ये जुन्या फिल्म्सना रासायनिक प्रक्रियेच्या माध्यमातून विकसित करून त्यांचे डिजिटल स्वरूपात रूपांतर करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर, राज्यातील सर्व जुने दस्त आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सुरक्षित आणि सुलभ पद्धतीने उपलब्ध होतील.
कायदेशीर वाद मिटण्यास मदत
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने अलीकडेच सुरू केलेल्या ‘ई-प्रमाण’ प्रणाली अंतर्गत जुने दस्त आता डिजिटल स्वाक्षरीसह उपलब्ध आहेत. त्यामुळे हे दस्त न्यायालयीन प्रकरणे, सरकारी व्यवहार आणि इतर कायदेशीर बाबींमध्ये अधिकृत पुरावा म्हणून वापरता येतील. यामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले अनेक मालमत्ता वाद संपुष्टात येण्यास मदत होईल.
नोंदणी उपमहानिरीक्षक अभयसिंह मोहिते यांनी सांगितले की, या प्रकल्पामुळे जुने व्यवहार आणि मालमत्तेशी संबंधित दस्त सहज उपलब्ध होतील. परिणामी, नागरिकांना नोंदी शोधण्यासाठी सरकारी कार्यालयांची पायपीट करण्याची गरज उरणार नाही. तसेच सर्व माहिती ऑनलाइन आणि पारदर्शक स्वरूपात उपलब्ध होणार असल्याने भ्रष्टाचारालाही आळा बसेल.
भविष्याचा आराखडा
राज्य सरकारचा उद्देश पुढील काही वर्षांत सर्व जुन्या दस्तांना पूर्णतः डिजिटल स्वरूपात आणण्याचा आहे. त्यामुळे हे दस्त केवळ जतनच नव्हे तर भावी पिढ्यांसाठी उपलब्ध वारसा म्हणून टिकून राहतील. डिजिटायझेशनमुळे नोंदी सुरक्षित राहतील, त्यांचा शोध घेणे सोपे होईल आणि इतिहास, कायदा व प्रशासन या सर्व क्षेत्रांना त्याचा फायदा होईल.