काय फायदा होणार?
कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना परदेश दौऱ्यांमधील प्रत्यक्ष सहभाग सुलभ होईल आणि त्यांच्या आर्थिक अडचणींवर काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. २०१२ नंतरच्या १३ वर्षांत विमान भाडे, निवास व्यवस्था, अन्न, स्थानिक प्रवास आणि अन्य अनुषंगिक खर्चांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे डॉलर आणि युरोच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे मूल्य कमी झाल्याने दौऱ्यांचा एकूण खर्च लक्षणीय वाढला आहे.
advertisement
या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने अनुदान वाढविण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. राज्य सरकारने तो मंजूर करत, शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती पद्धतींच्या प्रत्यक्ष अनुभवातून जागतिक दर्जाचे ज्ञान मिळावे, या हेतूने हा निर्णय घेतला आहे.
अभ्यास दौऱ्याचा हेतू काय असतो?
या अभ्यासदौऱ्यांचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेती क्षेत्रातील नावीन्यपूर्ण कल्पना, यंत्रसामग्री, सिंचन व्यवस्थापन, पीक संरक्षण, शेतीतील डिजिटायझेशन, तसेच कृषी मालाची निर्यात प्रक्रिया यांचा अभ्यास करणे. शेतकऱ्यांना विकसित देशांतील कृषी क्षेत्रातील प्रगती जवळून पाहता येते, तसेच तेथील शेतकरी, संस्था आणि उद्योगांशी संवाद साधून नव्या पद्धती आत्मसात करण्याची संधी मिळते.
राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, अशा अभ्यासदौऱ्यांमुळे शेतकऱ्यांचे ज्ञान आणि व्यवस्थापन कौशल्य वाढते. त्यातून राज्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला चालना मिळते, तसेच कृषी उत्पादनक्षमता आणि निर्यातक्षमतेत वाढ होण्यास मदत होते.
निवड कशी होणार?
शासन निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांसाठी निवड प्रक्रिया पारदर्शकपणे केली जाणार आहे. जिल्हा आणि विभागीय पातळीवर पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार केली जाईल, ज्यात नवकल्पक शेती करणाऱ्यांना, सेंद्रिय शेतीत आघाडी घेतलेल्या शेतकऱ्यांना आणि कृषी उद्योजकांना प्राधान्य दिले जाईल.