या निर्णयानुसार, प्रत्येक मनरेगा मजुराने आपले ई-केवायसी पूर्ण करणे आणि फोटो स्कॅनिंग करून घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत कामगारांची माहिती एनएमएमएस (National Mobile Monitoring System) या सरकारी पोर्टलवर नोंदवली जाईल. गटविकास अधिकारी संदीप पानतावणे यांनी सांगितले की, “फेस ई-केवायसी प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करा, अन्यथा तुमची उपस्थिती नोंदवली जाणार नाही,” असे मजुरांना आवाहन करण्यात आले आहे.
advertisement
नवीन प्रणाली कशी काम करेल?
काम सुरू होण्यापूर्वी रोजगार सेवक एनएमएमएस अॅपचा वापर करून प्रत्येक मजुराचा फोटो घेतील. त्यानंतर हे छायाचित्र त्वरित आधार डेटाशी जोडले जाईल. ज्यांची ओळख यशस्वीरीत्या जुळेल, त्यांचीच हजेरी अधिकृतरीत्या नोंदली जाईल. या तंत्रज्ञानामुळे बोगस कामगारांचा पर्दाफाश होऊन केवळ खरे मजूरच कामावर हजर असल्याचे सुनिश्चित होणार आहे.
फसव्या प्रथांवर नियंत्रण
गेल्या काही वर्षांत मनरेगा अंतर्गत काही ठिकाणी बनावट हजेरी, फसव्या पेमेंट्स आणि अनधिकृत कामगारांची नोंद झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. या समस्यांना आळा घालण्यासाठी आणि निधीचा योग्य वापर व्हावा यासाठी सरकारने फेस ऑथेंटिकेशन प्रणालीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या तंत्रज्ञानामुळे केवळ पात्र मजुरांनाच वेतन मिळेल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
ग्रामीण भागात ई-केवायसी मोहिम सुरू
प्रशासनाने जिल्हा आणि तालुका स्तरावर ई-केवायसी प्रक्रिया जलदगतीने सुरू केली आहे. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये रोजगार सेवकांच्या मदतीने मजुरांचे फोटो स्कॅनिंग आणि आधार पडताळणी सुरू असून, ज्यांनी अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही त्यांना लवकरात लवकर करणे बंधनकारक आहे.
पारदर्शकतेकडे वाटचाल
या नव्या प्रणालीमुळे मनरेगाच्या कामकाजात पूर्ण पारदर्शकता येईल आणि फसवणुकीच्या घटना थांबतील, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. कामगारांची उपस्थिती थेट डेटाबेसवरून नोंदवली जाणार असल्याने, कामकाजाचा रिअल टाइम तपशील मिळेल आणि निधी वाटपात विलंब होणार नाही.