मुंबई : कृषी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. जीएसटी परिषदेने खते आणि कृषी रसायनांवरील करात मोठी कपात करण्याची घोषणा केली आहे. हा निर्णय आज २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होणार असून, शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठी बचत होणार आहे.
advertisement
सल्फ्यूरिक आम्ल, नायट्रिक आम्ल, अमोनिया, जैव कीटकनाशके आणि सूक्ष्म पोषक घटक यांसारख्या महत्त्वाच्या निविष्ठांवरील जीएसटी दर आता १२% आणि १८% वरून थेट ५% करण्यात आला आहे.
शेती खर्चावर नियंत्रण
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने खतांचा आणि कृषी रसायनांचा खर्च नेहमीच मोठा अडथळा ठरतो. सल्फ्यूरिक आम्ल, अमोनिया आणि नायट्रिक आम्ल ही मूलभूत रसायने खतांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक आहेत. या रसायनांच्या किमती थेट कमी झाल्याने खतांचा दरही परवडणारा होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना कमी खर्चात अधिक चांगली पिके घेता येतील.
जैव कीटकनाशके आणि सूक्ष्म पोषक घटकांना चालना
परिषद निर्णयाचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे जैविक आणि पर्यावरणपूरक उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळेल. जैव कीटकनाशके आणि सूक्ष्म पोषक घटक आता शेतकऱ्यांच्या आवाक्यात येतील. हे शाश्वत आणि सेंद्रिय शेतीकडे वळण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. सरकारच्या "ग्रीन अ‍ॅग्रीकल्चर" धोरणाशी हा निर्णय सुसंगत असून, पर्यावरणपूरक शेती पद्धतींना चालना मिळणार आहे.
कृषी क्षेत्रात नवा उत्साह
तज्ज्ञांच्या मते, या करकपातीमुळे शेतकऱ्यांचा इनपुट खर्च कमी होईल आणि उत्पन्न दीर्घकाळासाठी वाढण्यास मदत होईल. विशेषतः लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना याचा अधिक लाभ होईल. खतांच्या आणि कृषी रसायनांच्या किमतीत झालेल्या घसरणीमुळे बाजारपेठेत मागणी वाढेल. त्याचबरोबर कृषी व्यवसाय कंपन्यांनाही नवी गती मिळेल.
अन्न उत्पादनावर सकारात्मक परिणाम
खर्च कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या तंत्रज्ञानाचा आणि सुधारित शेती पद्धतींचा अवलंब करता येईल. याचा थेट परिणाम अन्न उत्पादन वाढीवर होईल. उत्पादन खर्च कमी आणि उत्पादन जास्त झाल्यास शेतकऱ्यांना चांगला नफा मिळू शकतो. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.
दीर्घकालीन परिणाम
या करकपातीमुळे शेतीमध्ये गुणवत्ता आणि उत्पादनक्षमता सुधारेल. शेतकरी पर्यावरणपूरक शेतीकडे वळल्याने जमिनीची सुपीकता टिकून राहील. कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढेल आणि शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास बळकट होईल.