शासनाचा शेतकऱ्यांना दिलासा
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता सूक्ष्म सिंचन संच पुरवठादार कंपनीचे दरपत्रक (कोटेशन) आणि हमीपत्र सादर केल्यावरच शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती मंजूर केली जाईल. यामुळे अनुदान प्रक्रियेत मोठा दिलासा मिळेल, कारण पूर्वी अनेक कागदपत्रांच्या तपासणीत वेळ लागत होता. शासनाच्या या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन किंवा स्प्रिंकलर बसवण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक होणार आहे.
advertisement
‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या दिशेने पाऊल
सूक्ष्म सिंचनाशी संबंधित राज्यस्तरीय मंजुरी समितीचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्य सचिव आहेत. त्यांनी “इज ऑफ डुइंग बिझनेस” (Ease of Doing Business) च्या तत्वानुसार योजनेत सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर शासनाने संपूर्ण प्रक्रिया तपासून पाहिली असता, अनेक कागदपत्रांची माहिती आधीच ऑनलाइन प्रणालीत उपलब्ध असल्याचं लक्षात आलं. त्यामुळे ती पुन्हा सादर करण्याची गरज नाही, असा निर्णय घेण्यात आला.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, मागील चार महिन्यांपासून पूर्वसंमतीसाठी बहुतेक कागदपत्रांची मागणी थांबवण्यात आली होती आणि त्या कालावधीत कोणतीही अडचण उद्भवली नाही. त्यामुळे आता हीच पद्धत राज्यभर कायम ठेवली जाईल.
काम पूर्ण झाल्यानंतर केवळ तीन कागदपत्रे पुरेशी
सूत्रांनी सांगितलं की, आता शेतकऱ्यांना काम पूर्ण झाल्यावर केवळ तीन कागदपत्रे देयक, सूक्ष्म सिंचनाचा अंतिम आराखडा आणि पूर्णत्वाचा दाखला, सादर करावे लागतील. या आधारावर अनुदान थेट वितरित केलं जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांचा कागदोपत्री त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.
ठिबक अनुदानासाठी लवचिक धोरण
दरम्यान, फलोत्पादन संचालनालयाने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार, शेतकऱ्याने पूर्वसंमतीसाठी एका कंपनीचे कोटेशन दिले, पण प्रत्यक्षात दुसऱ्या कंपनीची सामग्री बसवली, तरीही त्याचा प्रस्ताव अयोग्य ठरणार नाही. “कोटेशनमध्ये तफावत असल्याचं कारण देऊन अनुदान नाकारू नये,” असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
पूर्वसंमतीसाठी रद्द केलेली कागदपत्रे
पूर्वी लागणारी पण आता वगळलेली कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे होते. सातबारा, आठ-अ, बँक पासबुक, आधारकार्ड, सिंचन सुविधेचं घोषणापत्र, पालकाचं संमतीपत्र (अल्पवयीन खातेदारासाठी), संयुक्त क्षेत्र असल्यास संमतीपत्र, भाडेकरार (भाडेतत्त्वावरील शेतीसाठी), जात प्रमाणपत्र आणि सूक्ष्म सिंचन आराखडा.
नव्या प्रक्रियेनुसार आवश्यक कागदपत्रे
पूर्वसंमतीसाठी - दरपत्रक (कोटेशन), हमीपत्र
काम पूर्ण झाल्यावर - देयक, अंतिम आराखडा, पूर्णत्वाचा दाखला
दरम्यान, शासनाच्या या निर्णयामुळे सूक्ष्म सिंचन अनुदानाची प्रक्रिया वेगवान, पारदर्शक आणि कागदविरहित होणार असून, शेतकऱ्यांचा मौल्यवान वेळ वाचणार आहे.