मुंबई : शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीपासून ते वारसा हक्क, कर्ज, सरकारी योजना आणि कायदेशीर व्यवहारांपर्यंत सातबारा उताऱ्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मात्र, सातबाऱ्यावर नमूद असलेल्या भोगवटादार वर्ग-2 या नोंदीबाबत अनेक शेतकरी व जमीनधारकांमध्ये अजूनही संभ्रम आहे. भोगवटादार वर्ग-2 म्हणजे काय, या वर्गात कोणत्या जमिनी येतात आणि या जमिनी वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित होऊ शकतात का, याबाबत सविस्तर माहिती घेणे आजच्या काळात अत्यंत आवश्यक ठरत आहे.
advertisement
महाराष्ट्रातील भूधारणा पद्धती
महाराष्ट्रात जमिनींचे हक्क व स्वरूप ठरवण्यासाठी भूधारणा पद्धती अस्तित्वात आहे. राज्यात प्रामुख्याने चार प्रकारच्या भूधारणा मान्य आहेत.
भोगवटादार वर्ग-1 अंतर्गत येणाऱ्या जमिनी पूर्णतः मुक्त स्वरूपाच्या असतात. अशा जमिनींवर कोणतेही शासकीय निर्बंध नसतात आणि जमीनधारकाला विक्री, खरेदी, दान किंवा गहाण ठेवण्याचा पूर्ण अधिकार असतो.
भोगवटादार वर्ग-2 ही नियंत्रित स्वरूपाची भूधारणा आहे. या जमिनींच्या हस्तांतरासाठी थेट व्यवहार करता येत नाही. जमीन विक्री, बक्षीसपत्र किंवा नावांतरण करण्यासाठी तहसीलदार किंवा संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते.
शासकीय पट्टेदार जमीन
ही सरकारच्या मालकीची असते आणि ती ठरावीक कालावधीसाठी भाडेपट्टीवर दिली जाते. ही मुदत साधारणतः 10, 30, 50 किंवा 99 वर्षांची असू शकते.
महाराष्ट्र शासनाची जमीन
ही पूर्णतः सरकारी मालकीची असून ती सार्वजनिक उपयोग, विकास प्रकल्प किंवा राखीव कारणांसाठी ठेवलेली असते.
भोगवटादार वर्ग-2 मधील जमिनींचे स्वरूप
भोगवटादार वर्ग-2 मध्ये येणाऱ्या जमिनींवर शासनाचे थेट नियंत्रण असते. या जमिनी “प्रतिबंधित” किंवा “नियंत्रित” जमिनी म्हणूनही ओळखल्या जातात. या जमिनींची नोंद प्रामुख्याने गाव नमुना १ (क) आणि सातबारा उताऱ्यावर आढळते.
भोगवटादार वर्ग-2 मध्ये मोडणाऱ्या 16 प्रकारच्या जमिनी
भोगवटादार वर्ग-2 मध्ये प्रमुख प्रकारच्या जमिनींचा समावेश होतो. मुंबई कुळ कायदा 1948 अंतर्गत विक्री झालेल्या जमिनी, विविध इनाम व वतन जमिनी (देवस्थान वगळून), शासनाच्या योजनांमधून भूमिहीन शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या जमिनी, गृह निर्माण संस्था व औद्योगिक वापरासाठी दिलेल्या जमिनी, सिलिंग कायद्यानुसार जास्तीच्या जमिनींचे पुनर्वाटप, तसेच महानगरपालिका व ग्रामपंचायतींना राखीव ठेवलेल्या जमिनी.
याशिवाय देवस्थान इनाम जमिनी, आदिवासी खातेदारांच्या जमिनी, पुनर्वसन योजनेअंतर्गत दिलेल्या जमिनी, शासकीय भाडेपट्टीवरील जमिनी, भूदान व ग्रामदान अंतर्गत दिलेल्या जमिनी, खाजगी वन संपादन कायद्यातील प्रलंबित जमिनी, भूमीधारी हक्कांनुसार मिळालेल्या जमिनी, सिलिंग कायद्यानुसार सूट दिलेल्या जमिनी, भूसंपादन कायद्यानुसार संपादित जमिनी तसेच वक्फ जमिनींचाही यात समावेश होतो.
वर्ग-2 जमीन वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित होऊ शकते का?
काही विशिष्ट परिस्थितीत आणि शासनाच्या अटी पूर्ण केल्यास भोगवटादार वर्ग-2 जमीन वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करता येते. यासाठी दंड भरावा लागतो आणि महसूल विभागाची मंजुरी आवश्यक असते. त्यामुळे कोणताही व्यवहार करण्यापूर्वी सातबाऱ्यावरील नोंदी तपासून तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
