सरकारला ईव्ही क्षेत्राताल आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आणि ते शाश्वत करण्यासाठी ठोस पावलं उचलण्याची गरज आहे. ईव्ही कंपन्यांनी संशोधन-विकासात गुंतवणूक, सबसिडीत वाढ, ईव्ही उत्पादन प्लांट्ससाठी इन्सेन्टिव्ह देण्याची मागणी केली आहे. तसंच, जीएसटी संरचना सुलभ बनवण्याची आणि ईव्ही लोनवर टॅक्स बेनिफिट्स देण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली आहे.
बॅटरी उत्पादन हा ईव्ही क्षेत्रातला महत्त्वाचा भाग आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी PLI योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. मॅक्सव्होल्ट एनर्जीसारख्या कंपन्यांना असं वाटतं, की बॅटरी उत्पादन आणि संशोधन-विकास यांसाठी अतिरिक्त निधी आणि करसवलत मिळायला हवी.
advertisement
क्रेडिफिन लिमिटेडचे सीईओ शल्य गुप्ता यांचं म्हणणं आहे, की सरकार ग्रीन बाँड जारी करू शकतं. त्याचा उपयोग ईव्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करण्यासाठी केला जाईल. त्यासोबतच दीर्घकालीन सबसिडीमुळे ईव्ही उत्पादनाला नवा वेग प्राप्त होऊ शकतो.
FAME-II स्कीमअंतर्गत ईव्ही खरेदी केल्यानंतर सबसिडी मिळते. बजेटमध्ये या योजनेची व्याप्ती वाढवली जाण्याची आणि नवी उद्दिष्टं निश्चित केली जाण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे प्रायव्हेट आणि कमर्शियल ईव्हीच्या विक्रीला प्रोत्साहन मिळेल.
(Electric कारचं खरं सत्य, पेट्रोल-डिझेलच्या वाहनांपेक्षा करतात जास्त प्रदूषण? हे आहे कारण)
ईव्ही कंपन्यांची प्रमुख मागणी अशी आहे, की ईव्ही बॅटरीवर सध्या असलेला 18 टक्के जीएसटी दर घटवून 5 टक्के केला जावा. त्यामुळे ईव्हीचा खर्च कमी होईल आणि ग्राहकांना अधिक किफायतशीर पर्याय उपलब्ध होतील. ईव्हीसाठीच्या कर्जाचे व्याजदरही घटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे ईव्ही खरेदी करणाऱ्यांना अर्थसाह्य मिळू शकेल.
भारतात ईव्हीचा वापर व्यापक पातळीवर वाढायला हवा असेल, तर चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उत्तम असण्याची गरज आहे. सरकारने या दिशेने पावलं उचलावीत अशी विनंती ओबेन इलेक्ट्रिक आणि अन्य कंपन्यांनी केली आहे. चार्जिंग स्टेशन्सची निर्मिती आणि ती चालवण्यासाठी विशेष निधीची घोषणा बजेटमध्ये होण्याची शक्यता आहे.