TRENDING:
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत ‘Right to Disconnect Bill, 2025’ मांडताच, ऑफिस संपल्यानंतरही वाजणारे मेल-फोन, वॉट्सअॅप ग्रुप आणि “थोडं काम आहे, लॉग-इन होशील का?” या सगळ्या संस्कृतीवरच प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. मोठ्या कंपन्यांत 10–12 तासांचा कामाचा दिवस नॉर्मल होत असताना हे विधेयक वेगळ्या प्रकारचा ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न आहे.
advertisement
या विधेयकात नेमकं आहे काय, सध्या कर्मचाऱ्यांना कोणते त्रास होतात, हे बिल कायदा झालं तर त्याचा लाभ कसा मिळू शकतो आणि जगात इतर कुठल्या देशांत असे कायदे आधीच आहेत त्याबद्दल जाणून घेऊयात...
काय आहे ‘Right to Disconnect Bill, 2025’?
या खाजगी (Private ) विधेयकाचा मुख्य गाभा एक ओळीत असा आहे की, “ऑफिस टाइम संपला म्हणजे खरोखर काम संपलं; मग फोन, मेल, मेसेज उचलला नाही तरी नोकरी धोक्यात येऊ नये.”
या विधेयकातीलमधील प्रमुख मुद्दे
प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कायदेशीर हक्क मिळावा की ठरलेल्या कामाच्या वेळेनंतर व सुट्टीच्या दिवशी आलेल्या कामाशी संबंधित फोन, मेल, मेसेजना उत्तर न देण्याचा अधिकार असेल.
कंपन्यांनी “ऑफिशियल कामाचे तास” आणि “आफ्टर-आवर्स कम्युनिकेशन” याबाबत लिखित धोरण (policy) बनवणे बंधनकारक.
कामाच्या वेळेपलीकडे काम घ्यायचे असेल तर ओव्हरटाईमचे पूर्ण वेतन देणे बंधनकारक.
या हक्काची अंमलबजावणी करण्यासाठी Employees’ Welfare Authority नावाची स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव.
“डिजिटल डिटॉक्स सेंटर्स”, समुपदेशन (counselling) आणि संशोधन-अभ्यास यांच्यासाठी तरतूद, जेणेकरून सतत ऑनलाइन राहण्यामुळे होणाऱ्या मानसिक ताणाचा अभ्यास व उपचार होऊ शकतील.
ठराविक आकारापेक्षा (उदा. 10 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांच्या संस्था) मोठ्या कंपन्यांवर हे नियम लागू करण्यात यावेत, असे सुचवले आहे. म्हणजे मुळात, मोबाईल-लॅपटॉपमुळे कामाचा दिवस २४ तासाचा होऊ नये, यासाठी हे विधेयक कडक सीमा आखण्याचा प्रयत्न करते.
सध्या कर्मचाऱ्यांना नेमका काय त्रास होतो?
कोविडनंतरचं WFH-हायब्रिड युग सुरू झाल्यापासून भारतात “ऑफिस टाइम” आणि “घरचा वेळ” यांच्यातल्या रेषा जवळजवळ पुसल्या गेल्या आहेत. या बिलाच्या स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्समध्येच सतत मेल-मेसेज तपासत राहण्यामुळे होणाऱ्या मानसिक थकव्याला “info-obesity” असे नाव दिले गेले आहे.
दररोज हा त्रास कसा होतो?
“लास्ट मिनिट मेल” संस्कृती: रात्री 11 वाजता “कृपया हे उद्या सकाळपर्यंत करून द्या” असा मेल/मेसेज; कर्मचारी नकार देऊ शकत नाही, कारण appraisals, rating, ‘team player नाही’ अशी भीती.
कंपनी वॉट्सअॅप/टेलिग्राम ग्रुप्स: सुट्टीच्या दिवशीसुद्धा सतत नोटिफिकेशन्स; “online दिसतोयस, मग reply का नाही?” असा थेट दबाव.
कॉल सेंटर, IT, बँकिंग, मीडिया, स्टार्टअप्स: या सेक्टरमध्ये 9 तासांची नोकरी प्रत्यक्षात 11–12 तासांपर्यंत जाते; मात्र ओव्हरटाईम रेकॉर्डही होत नाही.
कौटुंबिक आणि मानसिक परिणाम: कुटुंबासोबत असताना सतत फोनकडे लक्ष, मुलांसोबत क्वालिटी टाइम कमी, झोप बिघडणे, चिडचिड, anxiety, burnout अशा तक्रारी वाढत आहेत. या पॅटर्नकडे जगभरच्या अभ्यासांनी इशारा दिला आहे.
भारतामध्ये कामाचे तास आणि “नेहमीच उपलब्ध राहण्याची” अपेक्षा यावर गेल्या काही महिन्यांत मोठा सोशल-मीडिया वाद सुरू झाला आहे. 70–72 तास कामाचा आठवडा, रविवारला पण काम, “वीकेंड is a western concept” अशा वक्तव्यांच्या पार्श्वभूमीवर हे बिल आणखी चर्चेत आले आहे.
Right to Disconnect
बिल कायदा झालं तर नेमके काय बदल होऊ शकतात?
1) कामाचे तास खऱ्या अर्थाने निश्चित
कंपनीला कामाचे अधिकृत तास स्पष्टपणे डिक्लेअर करावे लागतील. या वेळेपलीकडे मेल/कॉल करायचा असल्यास त्यासाठी ठोस आणि पारदर्शक नियम (emergency, critical roles इ.) तयार करावे लागतील.
कर्मचाऱ्याच्या कामाच्या कंत्राटात/HR पॉलिसीत “आफ्टर-आवर्स अपेक्षा” लिहून ठेवावी लागेल; अचानक “तुला तर माहीत असायला हवं होतं!” असा मौखिक दबाव टाकणं कठीण होईल.
2) ‘नकार देण्याचा हक्क’ – नोकरी धोक्यात न आणता
सध्या ऑफिस टाइम नंतर कॉल न उचलल्यास “कमिटमेंट नाही”, “टीमसोबत चालत नाही” अशा नावाखाली subtle punishment मिळू शकते. खराब rating, कमी वाढ, प्रोजेक्टमधून बाहेर काढणे इ.
बिलानुसार जर कर्मचारी ठरलेल्या वेळेपलीकडचा कॉल/मेल उचलत नाही तर त्याच्यावर कोणतीही disciplinary action घेता येणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद आहे.
3) ओव्हरटाईमसाठी स्पष्ट हक्क
कामाच्या वेळेपलीकडे ऑफिसने काम दिलेच, तर पूर्ण वेतनासह ओव्हरटाईम – म्हणजे फक्त “comp off देऊ” किंवा “टीम स्पिरिट समजा” असे तोंडी आश्वासन नाही, तर कायदेशीर हक्क. यामुळे “फ्री लेबर”चा जो मोठा भाग आहे, तो थांबू शकतो. कंपन्यांना खरोखर खर्च करावा लागला तरच त्या नको त्या late-night कामांवर ब्रेक लावतील.
4) मानसिक आरोग्य आणि डिजिटल डिटॉक्स
बिलमध्ये डिजिटल डिटॉक्स सेंटर्स, समुपदेशन सेवा आणि “responsible technology use” या संकल्पनांना प्रोत्साहन देण्याचा उल्लेख आहे.
याचा अर्थ कंपनी-स्तरावर mental health programmes, सतत ऑनलाइन राहण्याचा ताण कमी करण्यासाठी विशेष उपक्रम (कामाचे विंडो, no-meeting days, notification hygiene इ.) यांना कायदेशीर आधार मिळू शकतो.
कंपन्यांसाठी नवे आव्हान
हे चित्र कर्मचाऱ्यांसाठी आकर्षक दिसत असलं तरी कंपन्यांसाठीही काही आव्हाने आणि बदल:
HR पॉलिसी रीडिझाईन: शिफ्ट-बेस्ड काम, ग्लोबल टाइमझोन, 24x7 सपोर्ट, आपत्कालीन सेवा (हॉस्पिटल, डिफेन्स, इन्फ्रा) यांच्यासाठी वेगळे नियम, “ऑन-कॉल allowance” इ. ठरवावे लागतील.
डॉक्युमेंटेशन आणि ट्रॅकिंग: कोणत्या वेळी किती अतिरिक्त तास काम झाले, कोणत्या कॉल/मेलवर काम केले. हे नोंदवणं आणि त्यानुसार पगार देणं अनिवार्य होईल.
क्लायंट Expectations: आंतरराष्ट्रीय क्लायंट असलेल्या IT/BPO कंपन्यांना त्यांच्या SLA, response time यामध्ये बदल करावा लागू शकतो.
कल्चर बदल: “जो उशिरापर्यंत बसतो तोच स्टार परफॉर्मर” हा जुनाट विचार मोडून काढावा लागेल.
बिल लवचिकतेची काही जागा ठेवतो: कंपन्या आणि कर्मचारी प्रतिनिधी मिळून “after-hours engagement”चे नियम negotiate करू शकतात, असं काही मसुद्यात सुचवलं आहे.
जगात कुठे आहेत ‘Right to Disconnect’ कायदे?
भारत हा पहिला देश नाही. अनेक देशांनी गेल्या काही वर्षांत हा हक्क वेगवेगळ्या पद्धतीने कायद्यात आणला आहे:
फ्रान्स: 2017 पासून 50+ कर्मचाऱ्यांच्या कंपन्यांना “डिजिटल डिस्कनेक्शन”संदर्भात धोरण व सामूहिक करार (collective agreements) करणं बंधनकारक.
इटली, स्पेन, बेल्जियम, पोर्तुगाल: कामाचे तास, आफ्टर-आवर्स मेल/कॉल आणि त्याचे नियम कंपनी-कर्मचारी करारात स्पष्ट लिहिण्याची तरतूद; काही ठिकाणी रात्री ठराविक वेळेनंतर सर्व्हरवरून मेल पाठविण्यालाच मर्यादा.
आयर्लंड: 2018 पासून मार्गदर्शक तत्वांद्वारे कर्मचार्यांना डिस्कनेक्ट होण्याचा “हक्क” दिला; कंपन्यांना त्यानुसार पॉलिसीज बनवायला सांगितलं.
ऑस्ट्रेलिया: नुकतेच “right to disconnect” कायद्यात आले; कर्मचारी कामाच्या वेळेपलीकडचे कॉल/मेसेज नाकारू शकतात, त्यावरून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करता येत नाही.
या सगळ्या उदाहरणांचा संदर्भ देतच सुप्रिया सुळे यांचं बिल भारतातही अशीच सीमा आखण्याचा प्रयत्न करतं.
मग हे खरंच कायदा होईल का?
येथली महत्त्वाची गोष्ट हे सरकारी बिल नाही, Private Member Bill आहे. म्हणजेच हे एखाद्या मंत्र्याऐवजी खासदाराने वैयक्तिक स्तरावर मांडलेलं विधेयक आहे. भारतात स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत फक्त 14 खाजगी विधेयकेच प्रत्यक्षात कायदा म्हणून पारित झाली आहेत, म्हणजेच टक्केवारी अतिशय कमी.
म्हणूनच लगेच उद्यापासून “रात्री 8 नंतर बॉसचा फोन उचलायचा नाही” असा कायदेशीर बदल होणार, असं अजून नाही.
पण संसदेमध्ये आणि बाहेर दोन्हीकडे “कामाचे तास, ओव्हरटाईम, वर्क-लाईफ बॅलन्स” या प्रश्नावर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. आणि याचा परिणाम भविष्यातल्या कामगार कायद्यात, राज्यांच्या नियमांमध्ये किंवा केंद्र सरकारच्या अधिकृत बिलांमध्ये दिसू शकतो.
स्वतः सुप्रिया सुळे यांनी हा बिल डिजिटल युगातील सततच्या burnoutविरोधात “चांगल्या दर्जाचं आयुष्य आणि work-life balance निर्माण करण्याचा प्रयत्न” म्हणून मांडला आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी याचा अर्थ काय?
जरी हे विधेयक लगेच कायदा बनण्याची शक्यता मर्यादित असली, तरी...
कंपन्यांवर समाजिक-नैतिक दबाव वाढेल की त्यांनी स्पष्ट working-hours policy आणावी.
यूनियन्स, कर्मचारी संघटना आणि HR प्रोफेशनल्सकडे आता ठोस “रेफरन्स टेक्स्ट” आहे. ज्यावर आधारित ते आपले internal policies बदलण्याची मागणी करू शकतात.
आणि जे कर्मचारी रात्री उशिरापर्यंत laptopसमोर बसून “हा शेवटचा कॉल आहे, मग लॉग-आऊट” म्हणत बसतात. त्यांच्यासाठी हा एक आशेचा कागद आहे की भविष्यकाळात “logout म्हणजे खरंच logout” अशी संस्कृती भारतातही कायदेशीररित्या मान्य होऊ शकते.