आजचा Explainer: 'स्त्री'चा होकार कायमचा नसतो, वैवाहिक बलात्कार म्हणजे काय? संसदेत सादर झाले विधेयक

काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी वैवाहिक बलात्काराला फौजदारी गुन्हा घोषित करण्यासाठी खासगी विधेयक सादर केले आणि त्यासोबतच भारतात विवाह, संमती आणि स्त्रियांच्या देहसत्तेबद्दलची मोठी चर्चा पुन्हा पेटली. थरूर यांच्या मते, “विवाह झाले म्हणून पत्नीचा सन्मान कमी होत नाही; विवाहित व अविवाहित महिलांना समान कायदेशीर संरक्षण मिळालेच पाहिजे.” त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतीय कायद्यातील Marital Rape Exception पतीला अवास्तव “विशेष अपवाद” देते आणि विवाहित महिलांना लैंगिक हिंसापासून वंचित ठेवते.

advertisement

Marital Rape म्हणजे काय?

Marital Rape म्हणजे पतीने पत्नीच्या स्पष्ट आणि स्वेच्छेच्या संमतीशिवाय तिच्यावर लैंगिक संबंध लादणे, धमकावणे किंवा जबरदस्ती करणे. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार, “संमती” ही प्रत्येक वेळी स्वतंत्र आणि परत घेता येणारी असते. विवाहामुळे कायमची परवानगी मिळते, ही कल्पना मानवाधिकारांच्या तत्त्वांना विरोधी ठरते. त्यामुळे बहुतेक देशांमध्ये वैवाहिक बलात्काराला इतर बलात्कारांप्रमाणेच लैंगिक हिंसा मानले जाते.​

ब्रिटिश काळातील वारसा आणि भारतीय कायदा

आजच्या भारतीय न्याय संहितेत (Bharatiya Nyaya Sanhita, BNS) अजूनही असा अपवाद आहे की 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पत्नीवर पतीकडून होणारा बलात्कार गुन्हा ठरत नाही. हा अपवाद ब्रिटिश काळातील दंडसंहितेतून आलेला Colonial वारसा आहे. ज्यावेळी पत्नीला पतीची “मालमत्ता” मानले जायचे आणि तिची स्वतंत्र देहसत्ता मान्य नव्हती. थरूर यांच्या विधेयकात याच पितृसत्ताक मानसिकतेला आव्हान दिले असून, सुप्रीम कोर्टाने गोपनीयता, देहसत्ता आणि समानतेवर दिलेल्या अलीकडच्या निर्णयांशी हा अपवाद विसंगत असल्याचे नमूद केले आहे.​ सुप्रीम कोर्टाच्या अलीकडील निर्णयांनीही “शरीरावर व्यक्तीचा अधिकार अबाधित आहे” हा सिद्धांत बळकट केला आहे.

विधेयकाचा गाभा आणि उद्दिष्ट

थरूर यांनी “Statement of Objects and Reasons” मध्ये स्पष्ट केले आहे की विवाह स्थितीची पर्वा न करता, लैंगिक संबंधांचे मूलभूत तत्व म्हणजे संमती आहे. या विधेयकाचा मुख्य प्रस्ताव असा आहे की BNS मधील Marital Rape Exception काढून टाकून, पतीकडून पत्नीवर झालेला गैरसंमतीने लैंगिक संबंध हा साध्या बलात्कारासारखाच गुन्हा ठरवावा आणि त्याच श्रेणीतील शिक्षा लागू करावी.

ते म्हणतात, संविधानातील अनुच्छेद 21 अंतर्गत व्यक्तीस्वातंत्र्य, देहसत्ता, गोपनीयता आणि सन्मान हे अधिकार विवाहानंतरही अबाधित राहिले पाहिजेत; विवाह हा “परस्पर संमती, सन्मान आणि समानता” यावर आधारलेला सहजीवन असावा, मालकीच्या नात्यावर नाही.​

न्यायालयीन आणि बौद्धिक वाद

भारतामध्ये गेल्या काही वर्षांत हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात Marital Rape गुन्हा ठरवण्याबाबत विविध याचिका दाखल झाल्या आहेत. समर्थकांचे म्हणणे आहे की, सध्याचा अपवाद संविधानातील समानता (अनुच्छेद 14) आणि जीवन‑स्वातंत्र्याच्या (अनुच्छेद 21) हमीला विरोधात जातो आणि भारताने CEDAW सारख्या आंतरराष्ट्रीय करारांवर सही करूनही ही बांधिलकी पूर्ण केलेली नाही.

विरोधकांचा युक्तिवाद असा की, वैवाहिक बलात्कार गुन्हा ठरल्यास “खोट्या तक्रारी” वाढतील आणि लग्नसंस्थेवर ताण येईल; मात्र महिलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संघटना सांगतात की, प्रत्यक्षात बहुतेक प्रकरणे आजही नोंदवलीच जात नाहीत, त्यामुळे भीतीपेक्षा संरक्षणावर भर देणे अधिक महत्त्वाचे आहे.​

डेटा, सर्वेक्षण आणि ग्राऊंड रिअॅलिटी

राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण‑5 (NFHS‑5) ने दाखवले आहे की 18 ते 49 वयोगटातील अनेक महिलांनी पतीकडून झालेल्या लैंगिक किंवा शारीरिक हिंसेचा अनुभव सांगितला. त्यातील मोठ्या टक्केवारीने स्वतःच्या नवऱ्यालाच अत्याचारी म्हणून नाव दिले.

या सर्वेक्षणातून “घरातील हिंसा” ही केवळ मारहाणीपुरती मर्यादित नसून, लैंगिक जबरदस्तीचाही मोठ्या प्रमाणावर भाग असल्याचे स्पष्ट होते. सामाजिक दबाव, आर्थिक अवलंबित्व, मुलांचे भविष्य आणि बदनामीची भीती यामुळे अनेक स्त्रिया तक्रार नोंदवण्यापेक्षा शांत राहणे पसंत करतात, त्यामुळे आकडेवारी वास्तवापेक्षा खूपच कमी दिसते.​​

मानसिक, सामाजिक आणि कौटुंबिक परिणाम

वैवाहिक बलात्कार हा फक्त “कायद्याचा मुद्दा” नसून, त्याचे दीर्घकालीन मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतात. PTSD, नैराश्य, भीती, आत्मविश्वास कमी होणे इत्यादी. सततच्या लैंगिक हिंसेमुळे स्त्रीला स्वतःच्या शरीराविषयी तिरस्कार, अवमान आणि असहायतेची भावना निर्माण होते.

ज्याचा परिणाम तिच्या कामकाजावर, सामाजिक आयुष्यावर आणि मातृत्वाच्या भूमिकेवरही होतो. घरातील या हिंसक वातावरणाचा फटका मुलांनाही बसतो; अशा घरात वाढणाऱ्या मुलांमध्ये हिंसेला “सामान्य” मानण्याची प्रवृत्ती वाढते. ज्यामुळे पुढच्या पिढ्यांमध्येही gender inequality कायम राहण्याचा धोका असतो.​​

इतर देशांतील कायदे 

जगातील बहुतेक देशांनी marital rape ला स्वतंत्र गुन्हा मानला आहे किंवा सामान्य बलात्काराच्या व्याख्येत स्पष्टपणे समाविष्ट केले आहे.​

युनायटेड किंगडम: १९९० च्या दशकात न्यायालयीन निर्णयांद्वारे “husband exemption” रद्द झाला आणि आज विवाहस्थिती कोणतीही असो, गैरसंमतीने लैंगिक संबंध ठेवणे हा बलात्कार गुन्हा मानला जातो. दोषीला दीर्घकालीन कारावासाची शिक्षा शक्य आहे.​

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका: बहुतेक राज्यांनी marital rape criminalise केले असून, काही ठिकाणी १० वर्षांपासून ते आयुष्यभर तुरुंगवासापर्यंत शिक्षा असू शकते. काही राज्यांत अल्पावधीची पण अनिवार्य शिक्षा आणि कडक probation अटी असतात.​

कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड: या देशांत विवाहाचा कोणताही विशेष अपवाद नाही. “non‑consensual sexual intercourse” हेच बलात्काराचे मुख्य निकष असल्याने, पती‑पत्नीचा प्रश्नच येत नाही.​

आशियातील काही देश (उदा. नेपाळ, भूतान): इथेही Marital Rape ला कायद्यात गुन्हा मानले गेले आहे. जरी अंमलबजावणीत अजूनही सामाजिक अडथळे आहेत.​

शिक्षा आणि अंमलबजावणीचे मॉडेल्स

ज्या देशांत हा गुन्हा मान्य आहे, तिथे Marital Rape साठीच्या शिक्षा साधारणपणे इतर बलात्कार गुन्ह्यांइतक्याच कठोर असतात. अनेक वर्षांचा कारावास, दंड, तसेच पीडितेला आर्थिक नुकसानभरपाई. काही न्यायव्यवस्था restraining order, घराबाहेर काढणे, समुपदेशन, पुनर्वसन या पूरक उपायांचा वापर करतात, जेणेकरून पीडित स्त्रीला प्रत्यक्ष संरक्षण मिळेल आणि पुढील हिंसा थांबेल.​​

भारतात कायदा बदलल्यास पुढची आव्हाने

भारतात वैवाहिक बलात्कार अपवाद काढला गेला; तर पोलिस, डॉक्टर्स, न्यायाधीश आणि समुपदेशक यांना याबाबत संवेदनशीलता आणि प्रशिक्षण आवश्यक राहील. “संमती” सिद्ध करणे, विवाहातील खासगी आयुष्य आणि पुराव्याचे निकष यामुळे केस तपासणे अधिक गुंतागुंतीचे होऊ शकते. त्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वे, SOP आणि संरक्षणात्मक यंत्रणा या सगळ्यांची गरज भासेल. त्याचबरोबर, खोट्या तक्रारींची शक्यता कमी ठेवण्यासाठी स्वतंत्र फिल्टरिंग मेकॅनिझम, प्रायमरी स्क्रिनिंग आणि न्यायालयीन देखरेख या उपाययोजना सुचवल्या जातात. ज्यामुळे आरोपीचे हक्कही सुरक्षित राहतील आणि खरी पीडित स्त्रीही न्यायापासून वंचित राहणार नाही.​​

विवाह, संमती आणि समानता

थरूर यांचे विधेयक प्रत्यक्षात केवळ दंडसंहितेतील एक उपकलम बदलण्याचा प्रस्ताव नसून, भारतीय समाजाला प्रश्न विचारते की, “विवाह म्हणजे संमतीचा अंत आहे का, की समानतेची नवी सुरुवात?” जागतिक स्तरावर Marital Rape ला गुन्हा मानण्याची प्रवृत्ती मजबूत होत असताना, भारतातही कायदा आणि समाज दोन्हींसाठी ही एक निर्णायक वळणाची वेळ ठरू शकते. भारतही एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. या वळणाची दिशा आता संसद आणि न्यायालय ठरवतील.