TRENDING:
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. पण यावेळी कारण गांधी कुटुंबासाठी दिलासादायक ठरले आहे. दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू कोर्टाने या प्रकरणात प्रवर्तन निदेशालयाने (ED) दाखल केलेल्या मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपांची दखल घेण्यास नकार दिला आहे. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, या प्रकरणात ईडीची चार्जशीट ही कोणत्याही ‘प्रेडिकेट ऑफेन्स’ म्हणजेच मूळ गुन्ह्याशी संबंधित एफआयआरवर आधारित नाही. तर एका खासगी व्यक्तीच्या तक्रारीवर सुरू झालेल्या तपासावर आधारित आहे. कायद्याच्या चौकटीत अशा परिस्थितीत मनी लॉन्ड्रिंगचे आरोप ग्राह्य धरता येत नाहीत, असे कोर्टाने नमूद केले.
advertisement
मात्र कोर्टाने गांधी कुटुंबाला आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) कडून नोंदवण्यात आलेल्या एफआयआरची प्रत देण्यास नकार दिला आहे. दुसरीकडे ईडीने स्पष्ट केले आहे की या आदेशाविरोधात ते वरच्या न्यायालयात अपील दाखल करणार आहेत.
या निर्णयानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. नेमके नेशनल हेराल्ड प्रकरण आहे तरी काय, कोर्टाने असा निर्णय का दिला, गांधी कुटुंबाला किती मोठा दिलासा मिळाला आणि पुढे आता काय होऊ शकते? एक-एक करून सर्व प्रश्नांची उत्तरे समजून घ्या.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण नेमके काय आहे?
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाची मुळे थेट भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याशी जोडलेली आहेत. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 1938 साली ‘नेशनल हेराल्ड’ या वृत्तपत्राची स्थापना केली होती. या वृत्तपत्राचे प्रकाशन ‘असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (AJL) या कंपनीकडून केले जात होते. या कंपनीच्या अंतर्गत नेशनल हेराल्ड (इंग्रजी), नवजीवन (हिंदी) आणि कौमी आवाज (उर्दू) ही वृत्तपत्रे प्रकाशित होत होती. मात्र कालांतराने ही वृत्तपत्रे आर्थिक अडचणीत सापडली आणि 2008 साली त्यांचे प्रकाशन बंद पडले. याच टप्प्यावरून या वादाची सुरुवात झाली. एजेएलवर काँग्रेस पक्षाचे सुमारे 90 कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचे सांगितले जाते. हे कर्ज मार्गी लावण्यासाठी 2010 साली ‘यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड’ नावाची एक नवी कंपनी स्थापन करण्यात आली.
राहुल गांधी आणि सोनिया गांधींवर नेमके आरोप काय आहेत?
यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड ही एक नॉन-प्रॉफिट कंपनी असून, त्यामध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची प्रत्येकी 38-38 टक्के हिस्सेदारी आहे. आरोप असा आहे की या कंपनीच्या माध्यमातून एजेएलचे कर्ज अवघ्या 50 लाख रुपयांत आपल्या नावावर घेण्यात आले आणि त्याबदल्यात एजेएलच्या सुमारे 2,000 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या मालमत्तांवर नियंत्रण मिळवण्यात आले. हेच आरोप पुढे राजकीय वाद आणि दीर्घकाळ चाललेल्या कायदेशीर लढाईचे मुख्य कारण ठरले. भाजप आणि इतर काही नेत्यांनी याला भ्रष्टाचार आणि फसवणुकीचा मोठा प्रकार ठरवत तीव्र टीका केली.
या प्रकरणाची सुरुवात कोणी केली?
या प्रकरणाची सुरुवात माजी राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केली. त्यांनी स्वतः न्यायालयात तक्रार दाखल करत आरोप केला की गांधी कुटुंब आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी कट रचून नॅशनल हेराल्डच्या मालमत्तांवर ताबा मिळवला. स्वामी यांच्या याच तक्रारीच्या आधारे न्यायालयाने समन्स जारी केले आणि पुढे तपास यंत्रणाही सक्रिय झाल्या.
ईडी या प्रकरणात कशी सहभागी झाली?
प्रवर्तन निदेशालयाने या प्रकरणात मनी लॉन्ड्रिंगचा मुद्दा जोडत तपास सुरू केला. ईडीचा दावा असा होता की यंग इंडियनच्या माध्यमातून एजेएलच्या मालमत्ता चुकीच्या पद्धतीने मिळवण्यात आल्या आणि त्या ‘अपराधातून मिळालेली संपत्ती’ आहेत. नोव्हेंबर 2023 मध्ये ईडीने मोठी कारवाई करत सुमारे 661 कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता आणि जवळपास 90 कोटी रुपयांचे शेअर्स जप्त केले होते. ईडीच्या मते, ही सर्व संपत्ती मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित आहे.
गांधी कुटुंबाला दिलासा कसा मिळाला?
दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू कोर्टाचे विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी ईडीच्या तक्रारीची दखल घेण्यास नकार दिला. कोर्टाचा मुख्य युक्तिवाद असा होता की या प्रकरणात कोणताही ‘प्रेडिकेट ऑफेन्स’ म्हणजेच मूळ गुन्हा नोंदवलेला नाही. मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यानुसार कारवाई करण्यासाठी आधी इतर कोणत्या तरी कायद्याखाली मूळ गुन्हा दाखल असणे आवश्यक असते. मात्र येथे ईडीची संपूर्ण कारवाई ही एका खासगी तक्रारीवर आणि त्यावर जारी करण्यात आलेल्या समन्सवर आधारित होती, कोणत्याही एफआयआरवर नव्हे.
एफआयआरबाबत कोर्टाने काय म्हटले?
कोर्टाने स्पष्ट केले की जोपर्यंत सीबीआय किंवा पोलिसांकडून कोणतीही एफआयआर नोंदवली जात नाही, तोपर्यंत मनी लॉन्ड्रिंगची कारवाई टिकू शकत नाही. तसेच एखाद्या खासगी व्यक्तीने दाखल केलेल्या तक्रारीवर थेट मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल करणे कायद्याच्या चौकटीत योग्य नाही, असेही कोर्टाने नमूद केले. याच कारणावरून कोर्टाने ईडीच्या तक्रारीवर संज्ञान घेण्यास नकार दिला आणि सध्या सोनिया गांधींसह अन्य आरोपींना एफआयआरची प्रत देण्यासही नकार दिला.
गांधी कुटुंबासाठी हा दिलासा किती मोठा आहे?
कायदेशीर दृष्टिकोनातून पाहता हा गांधी कुटुंबासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. याचा अर्थ असा की सध्या तरी ईडीने दाखल केलेल्या अभियोजन तक्रारीवर कोणताही खटला किंवा पुढील कारवाई होणार नाही. म्हणजेच मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपांबाबत कोर्टाने सध्या ईडीचे म्हणणे मान्य केलेले नाही. मात्र याचा अर्थ असा नाही की हे प्रकरण पूर्णपणे संपले आहे. कोर्टाने फक्त एवढेच म्हटले आहे की सध्याच्या परिस्थितीत ईडीचा खटला टिकणारा नाही.
हे प्रकरण पूर्णपणे संपले आहे का?
नाही, हे प्रकरण अजून पूर्णपणे संपलेले नाही. कोर्टाच्या निर्णयानंतर आता सर्वांचे लक्ष दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) नोंदवलेल्या एफआयआरकडे लागले आहे. ईओडब्ल्यूने ३ ऑक्टोबर रोजी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात नवी एफआयआर नोंदवली असून, त्यामध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे आणि यंग इंडियनसह इतरांना आरोपी करण्यात आले आहे. ही एफआयआर पुढील प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते. जर या एफआयआरच्या आधारे तपास पुढे गेला, तर ईडीला पुन्हा एकदा हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळू शकते.
एफआयआरच्या प्रतीवरून वाद काय आहे?
एफआयआर नोंदवल्यानंतर आरोपींच्या वतीने त्याची प्रत देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने सध्या तरी एफआयआरची प्रत देण्यास नकार दिला आहे. दिल्ली पोलिसांनीही या आदेशाला आव्हान दिले असून, त्यावर सध्या सुनावणी सुरू आहे. ही कायदेशीर लढाई अजून सुरूच आहे आणि यावर पुढे मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
आता पुढे काय होऊ शकते?
या प्रकरणात ईडी लवकरच वरच्या न्यायालयात अपील दाखल करू शकते. ईडीशी संबंधित सूत्रांच्या माहितीनुसार, एजन्सीचे वरिष्ठ अधिकारी सध्या कायदेशीर सल्ला घेत आहेत. सूत्रांचे म्हणणे आहे की हे केवळ एक साधी खासगी तक्रार नव्हती, तर असे प्रकरण होते ज्यामध्ये गुन्ह्याचे संज्ञान आधीच घेण्यात आले होते. त्यामुळे कोर्टाच्या सविस्तर आदेशाचा अभ्यास करून पुढील पावले उचलण्याबाबत ईडीची कायदेशीर टीम विचार करत आहे.
एकंदरीत पाहता नॅशनल हेराल्ड प्रकरण सध्या एका महत्त्वाच्या वळणावर येऊन ठेपले आहे. राऊज अव्हेन्यू कोर्टाच्या निर्णयाने ईडीच्या कारवाईवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे आणि गांधी कुटुंबाला तात्काळ दिलासा मिळाला आहे. मात्र ही कायदेशीर लढाई अजून संपलेली नाही. येत्या काळात ईओडब्ल्यूची एफआयआर आणि त्यावर न्यायालयाची भूमिका हेच ठरवेल की हे प्रकरण पुढे नेमक्या कोणत्या दिशेने जाणार आहे.