सोमवारी दिल्ली हाईकोर्टने स्पष्ट केलं की व्यभिचार (Adultery) म्हणजे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेअर स्वतःमध्ये कोणताही गुन्हा नाही, पण हे वैवाहिक कारण म्हणून वापरले जाऊ शकते, ज्याचा वापर करुन जोडीदाराकडून घटस्फोट घेतला जाऊ शकतो. पण असं असलं तरी हा गुन्हा नाही.
जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव यांनी सांगितले की, नवरा किंवा बायको आपला साथीदार एखाद्या तिसऱ्या व्यक्तीसोबत नात्यात असला तर यावर तो सिव्हिल कोर्टात हर्जाना मागू शकतो. तसेच, वैवाहिक नात्याचे नुकसान झाल्यास आर्थिक मुआवजा मिळवण्यासाठी याचिका दाखल करु शकतो. पण अफेर असल्यामुळे त्याला तुरुंगात पाठवता येणार नाही.
advertisement
कोर्टाकडे आलेल्या केसमध्ये बायकोनं आपल्या नवऱ्याच्या प्रेमिकेसोबतच्या संबंधांमुळे भावनिक नुकसान झाले असल्याचा दावा केला आहे. बायकोनं सांगितले की, 2012 मध्ये त्यांचं लग्न झालं आणि 2018 मध्ये त्यांना जुळी मुलं झाली, माझा संपूर्ण वेळ मुलांमध्ये जायचा, त्यावेळी 2021 मध्ये दुसरी महिला तिच्या नवऱ्याच्या बिझनेसमध्ये आली आणि त्यानंतर नवरा आणि त्या महिलेमध्ये जवळीक वाढू लागली.
बायकोने आरोप केला की, नवरा आणि त्याची प्रेमिका सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र फिरत होते आणि नंतर नवऱ्याने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. त्यामुळे आता तिचं भावनीक नुकसान झालं आहे.
तर या विरोधात तिचा नवरा आणि त्याच्या प्रेयसीचं असं म्हणणं होतं की हे प्रकरण सिविल कोर्टात का चालवलं जात आहे, ते फॅमेली कोर्टात चालवलं जायला पाहिजे होतं.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने जोसेफ शाइन प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टाचा निर्णयाची आठवण करुन देत. या निर्णयानुसार, एक्ट्रा मॅरेटिअल अफेअर हा गुन्हा नाही, पण अस असलं तरी त्यासाठी कोणालाही 'लायसन्स' दिलेलं नाही असंही सांगितले. जर हे आताचं प्रकरण पुढे गेलं तर ते अशा प्रकारचं पहिलंच प्रकरण असेल.
कोर्टाचं या प्रकरणात म्हणणं काय?
जर एखाद्या तिसऱ्या व्यक्तीमुळे पती-पत्नीचं लग्न तुटत असेल, तर पत्नी त्या व्यक्तीकडून सिव्हिल कोर्टात हर्जाना मागू शकते. न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांनी स्पष्ट केलं की, जरी एक्ट्रा मॅरेटिअल अफेअर (Adultery) आता गुन्हा राहिलेला नाही, तरी त्यातून होणाऱ्या नुकसानीसाठी हर्जाना वसूल करता येऊ शकतो.
हा मुद्दा सिव्हिल कायद्यानं संबंधित असल्यामुळे तो फॅमिली कोर्टात नव्हे तर सिव्हिल कोर्टात चालवला जाईल.
हे निर्णय भारतात ‘अलिनेशन ऑफ अफेक्शन’ (Alienation of Affection) या सिद्धांताची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेनं पहिलं उदाहरण ठरू शकतं. या सिद्धांतानुसार, लग्नातील प्रेम आणि विश्वास जाणूनबुजून तोडणाऱ्या व्यक्तीला कायदेशीरदृष्ट्या जबाबदार धरणं शक्य आहे.
१५ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटलं की, विवाहाच्या पवित्रतेतून व्यक्ती काही अपेक्षा ठेवू शकतात. मात्र, वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा वापर करणे हा गुन्हा नाही.
काय आहे अडल्ट्री किंवा विवाहबाह्य संबंधाचे नियम?
जर एखादी विवाहित स्त्री किंवा पुरुष दुसऱ्या जोडीदारासोबत (पुरुष किंवा स्त्री) संबंध ठेवत असेल, तर अशा परिस्थितीत व्यभिचाराच्या कायद्यानुसार पती किंवा पत्नी त्या व्यक्तीविरुद्ध केस दाखल करू शकत होते.
हा प्रकार भारतीय दंड संहितेच्या कलम 497 अंतर्गत गुन्हा मानला जात असे. यामध्ये आरोपीला ५ वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि दंडाची तरतूद होती.
अशा प्रकरणांमध्ये मात्र स्त्रीविरुद्ध ना केस दाखल होत असे, ना तिला शिक्षा देण्याची कोणतीही तरतूद होती.
2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने हा एडल्ट्री कायदा रद्द केला. तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी हा कायदा असंवैधानिक असल्याचे सांगितले.
पुन्हा एडल्ट्री कायदा आणण्याची शिफारस
संसदीय पॅनलने काही वर्षांपूर्वी शिफारस केली होती की, विवाहातील एक्ट्रा मॅरेटिअल अफेअर गुन्हा घोषित करून जेंडर न्युट्रल बनवावे, म्हणजे पुरुष व महिला दोघेही समान जबाबदार असतील. जर सरकारने ही शिफारस मान्य केली, तर हा निर्णय सुप्रीम कोर्टच्या 2018 च्या ऐतिहासिक निर्णयाच्या विरोधात जाईल.