तब्बल 50 ते 60 हजार कोटीचा टर्न ओव्हर असलेल्या अॅडिशनल अंबरनाथ एमआयडीसीमधील तब्बल 1 हजार 400 कंपन्या बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारला या सगळ्या कंपन्यांमधून 10 हजार कोटीचा जीएसटी मिळतो. मात्र, एमआयडीसी प्रशासनाचे रस्ते,पाणी, दिवाबत्ती आणि अन्य सुविधा पुरवण्याच्या कामाकडे दुर्लक्ष होत असल्याने इथल्या कंपनी मालकांनी आपल्या कंपन्या बंद करून त्या दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित करण्याचा विचार सुरू केला आहे.
advertisement
प्रशासनाच्या कारभाराला कंपन्या त्रस्त...
नव्या येणाऱ्या कंपन्यांना एमआयडीसी भागात जागा मिळवण्यासाठीच्या कामात मोठा भ्रष्टाचाराचा सामना करावा लागतो. शिवाय स्थानिक त्रास देत असून काही विशिष्ट काम ही त्यांनाच मिळाली पाहिजेत यासाठी त्यांची दादागिरी वाढत असल्याकडेही उद्योजकांनी लक्ष वेधले. या प्रकरणावर स्थानिक पोलीस बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्याशिवाय अंबरनाथ एमआयडीसीमध्ये स्थानिक पातळीवरील पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
एमआयडीसी भागातील रस्ते बनवण्याकडे एमआयडीसी प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. एमआयडीसी भागात कंपन्यांना होणारा अपुरा पाणीपुरवठा, महावितरणकडून दिला जाणारा त्रास, सतत असणारा विजेचा लपंडाव या सगळ्या समस्यांमुळे कंपनी मालक त्रस्त झाले आहेत. एमआयडीसी प्रशासनाला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळत असताना कंपन्याना सुविधा पुरवण्याकडे यांचे पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे असा आरोप करण्यात येत आहे.
1400 कंपन्यांना टाळं, 60 हजार बेरोजगार?
गेल्या काही महिन्यात 350 कोटी पेक्षा जास्त टर्न ओव्हर असलेल्या कंपन्या इथली एमआयडीसी सोडून गुजरात आणि चेन्नई या भागात स्थलांतरित झाल्यात. त्यामुळे आता जर आमच्या मागण्यांचा विचार झाला नाही तर मात्र 1400 कंपन्या बंद करून त्या स्थलांतरित कराव्या लागतील असं अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनने स्पष्ट केले आहे. आणि तसं जर झालं तर राज्य सरकारला जीएसटीच्या माध्यमातून हजारो कोटींचं जे उत्पन्न मिळत आहे त्याचा मोठा आर्थिक तोटा राज्य सरकारला सहन करावा लागणार आहे. या कंपन्यांमध्ये जवळपास 60 हजार कामगारांना रोजगार मिळत आहे. कंपन्या बंद झाल्या या कामगारांचा रोजगार हिरावला जाणार असून त्यांच्याशी निगडीत इतर व्यवसाय, स्वयंरोजगारावरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.