उद्धव ठाकरे यांनी अडीच वर्षात एकदाही मंत्रालयात जाण्याची तसदी घेतली नाही. केवळ माझे कुटूंब तुमची जबाबदारी ही घोषणा केली. राज्य गेलं वाऱ्यावर अशी स्थिती होती. आजचा मोर्चा म्हणजे सत्ता गेल्याचं आणि पक्ष राहीला नसल्याचं वैफल्य असून सगळे समदुखीः एकत्र आले आहेत. हा मोर्चा म्हणजे दुखीःतांचा मोर्चा असल्याची टीका राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
advertisement
मराठा आरक्षणावरुन पवारांवर टीका
शरद पवार यांनी अनेक वर्ष महाराष्ट्रात सत्ता गाजवली. मराठा लिडर म्हणून मान्यता घेतली. राज्यात आणि देशात राजकारण केलं. मग मराठा समाजाला आरक्षण का मिळालं नाही? ही जबाबदारी त्यांनी स्विकारलीच पाहीजे. तुम्हाला कोणी थांबवले होते का? असा सवाल उपस्थित करत मी मराठा आहे, हे म्हणायलाही तुम्हाला कमीपणा वाटायला लागला असून पवार साहेबांनी एक मराठा लाख मराठा ही घोषणा द्यावी तर आरक्षणाबद्दल तुमची समाजाशी बांधिलकी आहे हे तरी कळेल, अशी टीका राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पवारांवर केली.
राज्यात लोकायुक्त विधेयक आलं पाहीजे ही अण्णा हजारे यांची मागणी होती. मुख्यमंत्री आणि फडणवीस यांचा विशेष पुढाकार होता. अण्णा हजारेंची मागणी पूर्ण झाली याचे समाधान आहे. भ्रष्टाचाराचे निर्मुलन व्हावे यासाठी सरकारची बांधीलकी आहे. सरकारने एक पाऊल पुढे टाकलं असल्याचे विखे पाटील म्हणाले.
वाचा - मंत्री छगन भुजबळांसह आ. गोपीचंद पडळकरांनी OBC सभेकडे फिरवली पाठ, कारण आलं समोर
दुधाच्या भावात घसरण झाल्यानंतर बैठक घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला आहे. राज्यातील सगळ्या दुध संघाचे प्रतीनिधी बैठकीला होते. साखरेला एफआरपी ठरवलेली आहे. साखरेचे दर कमीजास्त झाले तरी भाव द्यावा लागतो. दुध संघांनाही असा नफा तोटा होत असतो. 34 रूपये दिले पाहीजे ही सरकारची भुमिका आहे. शेतकऱ्यांना प्रतिलीटर अनुदान दिले पाहीजे हा प्रस्ताव आम्ही तपासतोय. सचिवांची कमेटी गठीत करण्यात आली आहे. दुध संघांनी सुद्धा आपलं दायित्व पूर्ण करायला हवं. जेव्हा नफा होतो तेव्हा शेतकऱ्यांना वाटत नाही. भाव पडले की तोटा होतो ही संघांची कोल्हेकुई आहे. कायदा करावा लागला तरी हरकत नाही. भाव देण्यासाठी बंधने घालावी लागतील, असं वक्तव्य दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलं आहे.
