सोलापूर: मुंबईत सुरू असलेले मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचा आज तिसरा दिवस आहे. अन्न-पाण्याची, पावसाची तमा न बाळगता लाखो मराठा बांधव मुंबईमध्ये दोन दिवसांपासून अत्यंत चिवटपणे आरक्षणाच्या मु्द्यावर आंदोलन सुरू आहे. ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. जरांगे यांची ही मागणी आंदोलनातील कळीचा मुद्दा ठरला आहे. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या मागणीवर थेट भाष्य केले आहे.
advertisement
चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले की, आझाद मैदानावर आंदोलनाला परवानगी दिलेली असताना सर्वसामान्य मुंबईकरांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे असल्याचे त्यांनी म्हटले. कायदेशीरदृष्ट्या ज्याचा दाखला नाही अशा मराठा समाजातील व्यक्तींना ओबीसीमधून आरक्षण मिळणे अशक्य आहे. आज वेळ मारून नेण्यासाठी जरी काही मागण्या तशाच मान्य केल्या तरी ते कायदेशीरदृष्ट्या टिकणाऱ्या नसतील, असे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
सगेसोयरेबाबत अध्यादेशही निघालेला आहे आणि आपल्या पितृसत्ता समाजाच्या नियमानुसार सगेसोयरे हे फक्त वडिलांकडचेच मानले जातात आणि अशा सगळ्या सोयऱ्यांना दाखले मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. एकाला दाखला मिळतो त्यावेळी त्याच्यासोबत त्याच्या कुटुंबातील दहा जणांना याचा फायदा होतो, याचा विचार करता लाखो समाज बांधवांना आता कुणबी दाखल्याचा लाभ होत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
मग पवारांनी का केलं नाही?
शरद पवार चार वेळा मुख्यमंत्री होते त्यावेळी त्यांनी तामिळनाडू प्रमाणे का आरक्षण दिले नाही असा सवाल त्यांनी केला. तामिळनाडूचे आरक्षण अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात असून ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकणारे नाही. सुनावणीला आल्यावर हेही समोर येईल असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यात फरक आहे तो देवेंद्र फडणवीस खरे असूनही बोलायचे टाळतात आणि अजितदादा जे काय आहे ते ठोकून बोलतात आणि म्हणूनच त्यांनी शरद पवारांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली असल्याचे त्यांनी म्हटले.
फडणवीस-शिंदे खोटं बोलत नाहीत...
राज ठाकरे यांनी केलेल्या वक्तव्याचा समाचार घेताना चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले की, एकनाथ शिंदे किंवा देवेंद्र फडणवीस हे कधीही खोटे बोलत नाहीत. मात्र काही लोक नेहमीच खोटं बोल पण रेटून बोल असे करीत असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. सध्या सुरू असलेले आंदोलन हे मुंबईकरांना वेठीस धरण्याचे काम असल्याचे त्यांनी म्हटले.
हे राजकीय आरक्षण मिळवण्याची धडपड असून येणाऱ्या पंचायत राज निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण घेऊन राजकीय वापर करायचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, जरी दाखला मिळाला तरी त्याची व्हॅलिडीटी झाल्याशिवाय हे होऊ शकत नाही, असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले.
मराठ्यांचे खरं आरक्षण कोणतं?
EWS आरक्षण हे खरे मराठ्यांचे आरक्षण आहे. मराठे हे सामाजिक मागास नाहीत. मराठ्यांना दलितांसारखी अस्पृश्यतेची वागणूक मिळाली नाही, असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले. जात मागास ठरवण्याचे अधिकार घटनेने केवळ मागासवर्गीय आयोगाला दिलेले आहेत, ते शिंदे समिती ठरवू शकत नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
गावच्या सरपंच पदासाठी आणि राजकारणासाठी हे सर्व सुरू असून पूर्वी दिलेल्या एसईबीसीमध्ये राजकीय आरक्षण नसल्यानेच आता राजकीय आरक्षणासाठी ही धडपड सुरू आहे, अशी टीका चंद्रकांत पाटील यांनी केली.