प्रवीण दरेकर, यांच्या अध्यक्षतेखाली २४ एप्रिल २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास करण्याकरीता प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीकोनातून सवलती देण्याबाबत १३ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील विविध मुद्यांची पुर्तता/अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याच्या दृष्टीने येणाऱ्या अडचणी आणि त्यावरील उपाययोजनांची शासनास शिफारशी करण्यासाठी अभ्यासगट नेमण्यात आला होता.
सदर अभ्यासगटाने १४ जुलै २०२५ रोजी विधानभवन येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचेकडे अहवाल सादर केला आहे. सदर अभ्यासगटाने सादर केलेल्या शिफारशींची प्रभावी अंलबजावणी होण्याकरीता स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यास मुख्यमंत्रीफडणवीस यांची मान्यता प्राप्त झाली आहे. तसेच, सदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून प्रविण दरेकर, यांना नियुक्त करून त्यांना मंत्रीपदाचा दर्जा देण्यास विशेष बाब म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महोदय यांनी मान्यता दिली आहे.
advertisement
शासन निर्णयात काय म्हटले आहे?
१) राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांच्या स्वयं / समुह पुनर्विकासाकरीता स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यात येत आहे.
२) सदर स्वयं/समूह पुनर्विकारा प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष पदावर प्रवीण दरेकर, मा. विधान परिषद सदस्य यांची नियुक्ती पुढील शासन आदेश होईपर्यंत करण्यात येत आहे. सदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर, यांना शासन निर्णयान्वये "मंत्रिपदाचा दर्जा" देण्यात येत आहे.
३) प्रवीण दरेकर, अध्यक्ष, स्वंय/समूह पुनर्विकास प्राधिकरण यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शासाऊ-१०.१०/प्र.क्र.९६/१०/सा.क., दि.१३.०३.२०१२ नुसार मंत्री पदाच्या दर्जाकरिता प्रचलित देय भत्ते व सुविधा म्हाड प्राधिकरणातर्फे अदा करण्यात याव्यात.
४) राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतीचा स्वयंपुनर्विकास करण्याकरीता स्थापन करावयाच्या प्राधिकरणाकरीता समन्वय संस्था (नोडल एजन्सी) म्हणून "म्हाड प्राधिकरण यांनी आवश्यक कामकाज करावे.
५) प्रवीण दरेकर, अध्यक्ष, स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरण याचे कार्यालयाकरीता जागा आणि कार्यालयीन कामकाजाकरीता आवश्यक कर्मचारी वर्गाची नेमणूक आणि त्यांचे मते इ. आवश्यक प्रशासकीय बाबींची पूर्तता म्हाड प्राधिकरणामार्फत त्यांच्या खर्चातून करण्यात यावी.