वैधानिक समित्यांवरील वर्चस्वासाठी दोन्ही पक्षांनी 'संयुक्त गट' म्हणून नोंदणी करण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, तांत्रिक पेच आणि स्वतंत्र अस्तित्व धोक्यात येण्याच्या भीतीपोटी आता शिंदे सेनेने स्वतंत्र पक्ष म्हणून नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शिंदे गटाने स्वतंत्र नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा परिणाम भाजपच्या रणनीतीवर होण्याची शक्यता आहे.
advertisement
स्वतंत्र अस्तित्वाचा प्रश्न
खात्रीलायक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जर भाजप आणि शिंदे सेनेने कोकण आयुक्तांकडे संयुक्त गटाची नोंदणी केली, तर महापालिकेत शिंदे सेनेला पुढील पाच वर्षे पूर्णपणे भाजपच्या धोरणांवर अवलंबून राहावे लागले असते. संयुक्त गटामुळे भाजपचाच गटनेता वरचढ ठरला असता आणि शिंदे सेनेचे स्वतंत्र अस्तित्व कागदोपत्री संपुष्टात आले असते. हा धोका ओळखूनच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाने स्वतंत्र गट म्हणून नोंदणी करण्याचा पवित्रा घेतला आहे.
स्थायी समितीतील १३-१३ चा पेच
महापालिका तिजोरीच्या चाव्या मानल्या जाणाऱ्या स्थायी समितीमध्ये सध्या सत्ताधारी आणि विरोधकांचे संख्याबळ काट्याची टक्कर देणारे आहे. शिक्षण समिती अध्यक्षांचे मत वगळता, सत्ताधारी आणि विरोधकांचे प्रत्येकी १३-१३ सदस्य निवडून येण्याची शक्यता आहे.
संयुक्त नोंदणी केल्यास तांत्रिक गुणोत्तरानुसार सत्ताधाऱ्यांचा एक सदस्य वाढू शकला असता. मात्र, या एका सदस्यासाठी आपल्या पक्षाची स्वायत्तता भाजपच्या ताब्यात देण्यास शिंदे गटाचे नेते इच्छुक नसल्याचे दिसत आहे. तर, दुसरीकडे शिंदे गटाच्या निर्णयाने विरोधी बाकावरील ठाकरे गट आणि काँग्रेसला दिलासा मिळणार आहे. महापालिकांच्या या विविध समित्यांमध्ये विरोधक सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करू शकतात.
भाजपचे वर्चस्व शिंदे सेनेला अमान्य?
संयुक्त गटाची नोंदणी झाली असती तर दोन्ही पक्षांचा मिळून एकच गटनेता असता. त्याशिवाय, महापालिका सभागृहात भाजपची भूमिका शिंदे सेनेवर बंधनकारक राहिली असती. महापालिकेच्या विविध समित्यांवर कोणाला किती प्रतिनिधित्व द्यायचे, याचे सर्व अधिकार भाजपच्या गटनेत्याकडे गेले असते.
नोंदणी एकत्र, पण गट वेगळे
"आम्ही युती म्हणून कोकण भवनला एकत्र जाऊ, पण आमची गट नोंदणी स्वतंत्र असेल," असे शिंदे सेनेच्या एका वरिष्ठ नेत्याने स्पष्ट केले आहे. सध्याच्या पक्षीय बलाबलानुसार, स्थायी समितीवर भाजपचे ८ तर शिंदे सेनेचे ३ सदस्य जाऊ शकतात. स्वतंत्र नोंदणीमुळे शिंदे गटाला आपल्या नगरसेवकांचे स्वतःचे नियंत्रण ठेवता येणार आहे.
