टेरेसवर अँटेना असलेल्या सोसायटींबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निकाल!

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वाचा निकाल दिला आहे. केवळ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या इमारतीच्या टेरेसवर दूरसंचार कंपनीचा अँटेना बसवण्यात आल्यामुळे संबंधित सोसायटीला औद्योगिक विवाद कायदा किंवा महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना कायद्यांतर्गत ‘उद्योग’ अथवा ‘आस्थापना’ म्हणून घोषित करता येत नाही. असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सोसायटीच्या दैनंदिन व्यवस्थापनासाठी कर्मचारी नेमण्यात आले असले, तरी त्यामुळे संस्थेचे मूलभूत स्वरूप बदलत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

advertisement

प्रकरण काय होतं?

न्यायमूर्ती संदिप मारणे यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय देत कामगार न्यायालयाचा पूर्वीचा आदेश रद्द केला. या प्रकरणात एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील व्यवस्थापकाने स्वतःला औद्योगिक विवाद कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळावे, यासाठी दावा दाखल केला होता. सोसायटीच्या टेरेसवर दूरसंचार अँटेना बसवण्यात आल्याने संस्था व्यावसायिक स्वरूपाची ठरते आणि त्यामुळे ती उद्योग समूहात मोडते, असा युक्तिवाद व्यवस्थापकाने केला होता.

संबंधित व्यवस्थापकाला सेवेतून अचानक काढून टाकण्यात आले होते. या कारवाईविरोधात त्याने कामगार न्यायालयात दाद मागितली होती. कामगार न्यायालयाने व्यवस्थापकाचा दावा मान्य करत सोसायटी ही उद्योगाच्या व्याख्येत बसते, असा निष्कर्ष काढला होता. तसेच सोसायटीने व्यवस्थापकाला ग्रॅच्युइटीसह सुमारे 4.6 लाख रुपयांची थकीत देणी अदा करावीत, असे आदेश दिले होते. या निर्णयाला आव्हान देत सोसायटीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान सोसायटीच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, गृहनिर्माण संस्थेचा मुख्य उद्देश हा सदस्यांना निवास सुविधा पुरवणे हा आहे. टेरेसवर अँटेना बसवून मिळणारे भाडे हे केवळ पूरक स्वरूपाचे उत्पन्न असून, त्यामुळे सोसायटी व्यावसायिक किंवा औद्योगिक उपक्रम राबवत आहे, असे म्हणता येणार नाही. तसेच देखभाल, सुरक्षा किंवा व्यवस्थापनासाठी कर्मचारी नेमणे हे सोसायटीच्या स्वरूपात बदल करणारे नाही, असेही नमूद करण्यात आले.

न्यायालयाने या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही नफा कमावण्यासाठी स्थापन केलेली नसते. तिचा मुख्य उद्देश व्यावसायिक नाही. केवळ टेरेसवर दूरसंचार अँटेना बसवणे किंवा त्यातून भाडे मिळणे, यामुळे संस्था ‘उद्योग’ ठरत नाही. तसेच व्यवस्थापनासाठी कर्मचारी नियुक्त करणे ही बाब संस्थेच्या कायदेशीर स्वरूपावर परिणाम करत नाही, असेही न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.