TRENDING:
मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर एमी फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अश्विनी अनखड यांच्या खंडपीठासमोर राज्य सरकारच्या वतीने महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, जरांगे पाटील यांचे वकील श्रीराम पिंगळे तसेच एमी फाऊंडेशनच्या वतीने वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी युक्तिवाद केले.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या वकिलांना कोर्टाने झापले
advertisement
तुम्ही आधीच्या आदेशांचे नीट पालन करत नाही आहात. आंदोलकांची गैरसोय होते आहे, असे सांगून आंदोलकांसाठी वानखेडे स्टेडिअम आणि ब्रेबॉन स्टेडिअम खुले करावीत ही तुमची मागणी आहे. परंतु दोन्ही स्टेडिअम ही आयकॉनिक स्टेडियम आहेत. तुमचे समर्थक स्टेडिअममध्ये गोंधळ घालतील आणि स्टेडियमचे नुकसान करतील. ही दोन्ही ठिकाणी खुले करण्याची विनंती कशी काय करू शकता? तुमचे समर्थक तुमच्या आदेशांचे तरी पालन करतील का? तुम्ही त्याबाबत हमी द्याल का? अशा प्रश्नांच्या फैरी उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील यांच्या वकिलांवर झाडल्या.
मुंबईतली परिस्थिती आम्ही पाहतोय, फार वेदनादायी परिस्थिती आहे
तुमचेया आंदोलक आज रस्त्यावरती कबड्डी खेळतायेत. उद्या रस्त्यावरती क्रिकेट देखील खेळणे सुरू करतील. तुम्ही पुन्हा आमच्या समोर येऊन जमाव आमच्या नियंत्रणात नसल्याचा दावा कराल. मागील चार दिवस आम्ही जे पाहतोय ते फार वेदनादायी परिस्थिती आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
दक्षिण मुंबईतून आंदोलकांना हटवा, मुंबई हायकोर्टाचे कडक निर्देश
आंदोलन हाताबाहेर गेले आहे, असे मोठे आणि महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत छत्रपती शिवाजी महाराज, मरीन ड्राईव्ह, फ्लोरा फाऊंटेन आणि दक्षिण मुंबईतून आंदोलकांना हटवा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. तसेच आंदोसनस्थळ असलेले आझाद मैदानाव्यतिरिक्त आंदोलकांनी इतरत्र वावरू नये, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.