मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाने मंगळवारी एक जीआर काढलेला आहे. शासन निर्णयामध्ये असलेली वाक्ये आणि ठराविक शब्दांमुळे आमच्या मनात संभ्रम आहे, असे छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट करीत आरक्षणाचे अभ्यासक, ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ आणि जाणकार वकिलांशी चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले. त्यांच्या अभ्यासाअंती आपण आपली पुढची दिशा स्पष्ट करू, असे छगन भुजबळ म्हणाले.
GR मधील काही शब्द आणि वाक्यांवर ओबीसींच्या मनात संभ्रम
advertisement
ठराविक शब्दांचे आणि वाक्यांचे वेगवेगळे अर्थ लावून ओबीसी आणि मागास वर्गातील आमच्या अनेक संघटना, आमचे नेते यांनी राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालये, तहसील कार्यालयात जाऊन त्याविरोधात निवेदने देतायेत. कुणी शासन निर्णयाची होळी करतंय, कुणी शासन निर्णय फाडतंय, कुणी आंदोलने करतायेत, कुणी उपोषणे करतायेत. मला त्यांना विनंती करायची आहे की आपण शांततेच्या मार्गाने जीआरविरोधात आपली मते शासन दरबारी मांडा, असे भुजबळ म्हणाले.
ज्येष्ठ वकील, विधिज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा सुरू, कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागेल
कायदेतज्ज्ञ आणि वकिलांना सर्व कागदपत्रे देऊन यासंदर्भातील संभ्रमावर त्यांची मते आजमावतो आहोत, त्यांच्याकडून माहिती घेत आहोत. निश्चितपणे आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करून आवश्यकता असेल तर आम्ही नक्की न्यायालयात जाऊ. न्यायालयीन लढा लढताना अनेक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागेल, त्याची आवश्यकता भासते. जाणकारांशी आमची चर्चा सुरू आहे तोपर्यंत आपण शांततेने आपले म्हणणे शासनाला सांगावे, असे आवाहन भुजबळ यांनी केले.
...तर उच्च न्यायालयात, सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची आमची तयारी
ओबीसी नेत्यांनी उपोषणे, आंदोलने करू नका. जीआर वगैरे फाडू नका. तूर्त आपण या गोष्टी थांबवाव्यात. आपण शासन निर्णयाचा अभ्यास करून योग्य निर्णय घेऊ. ओबीसीचे नुकसान होत असेल तर उच्च न्यायालयात, सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची आमची तयारी आहे. आंदोलकांनी फक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये, तहसील कार्यालयांत जाऊन निवेदने देणे यापलीकडे सध्या काही करू नका. उपोषणे सोडा, शांततेने आपले म्हणणे सरकार दरबारी मांडा, असे भुजबळ म्हणाले.