जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन सुरू करून ओबीसी मधून आरक्षण देण्याची मागणी केली. त्यावेळी मराठवाडा विभागात कुणबी समाज असून आरक्षण मिळू शकतो अशी मागणी होऊ लागली. त्यामुळे आता या विभागात कुणबी असणाऱ्या नोंदी तपासण्याचे निर्देश राज्य सरकारकडून देण्यात आले. हे काम जिल्हा परिषद शाळेतील मुख्याध्यापकांना सोपवण्यात आले आहे. बुधवार आणि गुरुवार या दोन दिवसात या सर्व नोंदणीच्या प्रती जिल्हा परिषदकडे देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार जवळपास एक लाख मुख्याध्यापक कामाला लागले असल्याची माहिती माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष आणि मुख्याध्यापक राजेश हिवाळे यांनी दिली.
advertisement
मराठवाड्यातील मराठा समाजाची कुणबी नोंद कुठे कुठे आणि किती प्रमाणात आहे? याचा तपशील घेऊन तात्काळ सादर करण्यात यावा. असा आदेश मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात धडकताच गावा गावातील शिक्षण यंत्रणा कामाला लागली व त्यांच्या शाळेतील निर्गम उतारावर आणि शाळेच्या दाखल्यावर "कुणबी" नोंदी असणारें दाखले हुडकून काढत ती माहिती तात्काळ Google Link वरती भरून शासनाला पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. पहिल्या दिवशी मिळालेल्या माहिती नुसार 14,00,000 (चौदा लाख) विद्यार्थ्यां पैकी 38000 (आडतीस हजार) कुणबी असल्याचे समोर आले आहे. शासनाने मागवलेली माहिती ही थातूर मातुर स्वरूपाची किंवा काम कुचराईपणामुळे "निरंक" गेली ही बाब पुढे चालुन मराठवाड्यातील मराठा समाजाची कुणबी असणारी नोंद या विषयावर न्यायलयात टिकवण्यासाठी जिकरीची राहू शकते, त्यामुळे मेहनत घेऊन लक्षपूर्वक डोळ्यात तेल घालून काम करत असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष आणि मुख्याध्यापक राजेश हिवाळे यांनी दिली.
वाचा - उपोषण मागे घेण्यासाठी राज्य सरकाराचं विनंती पत्र; मनोज जरांगे-पाटील म्हणाले...
माहिती घेताना येणार अडचणी
1965 पूर्वीच्या नोंदी शोधण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने मराठवाडा विभागातील तब्बल एक लाख मुख्याध्यापक कामाला लागले आहेत. मात्र पन्नास वर्षांपूर्वी असलेले दस्तावेज चांगल्या स्थितीत आहेत का? हा प्रश्न उपस्थितीत होत आहे. कागद पत्रांवर वातावरणाचा परिणाम होणे, अनेक दस्तावेज जीर्ण होणे, गहाळ होणे असे प्रकार अनेक वेळा समोर आले आहेत. अशा परिस्थितीत कुणबी नोंद शोधणे म्हणजे अवघड समजले जाते. त्यात मराठवाडा विभागवार निजमांच राज्य असल्याने शिक्षण उर्दू भाषेत मिळत असल्याने बहुतांश ठिकाणी उर्दू भाषेत दस्तावेज आहेत. त्यामुळे मराठी भाषा येणाऱ्या मुख्याध्यापकांना भाषा तज्ञांची मदत घ्यावी लागणार असल्याचं मत मुख्याध्यापक राजेश हिवाळे यांनी दिली.
महसूल विभागाकडूनही तपासणी
शासनाने महसूल विभागाकडूनसुद्धा अशा काही नोंदी मागावल्या आहेत. ज्यात कोतवाली बुक, जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र, खासरा, शेती खरेदी विक्री दास्तावेज, लग्न नोंदणी प्रमाणपत्र ज्यांचे लग्न मराठवाडा -विदर्भ असे झाले असेल याबाबत तपशील, लग्न पत्रिका आणि दोघांचे पण शाळा सोडल्याचा दाखला, यासह निजामकालीन किंवा त्या नंतरचा "कुणबी" नोंद असलेला दस्तावेज ह्या सर्व गोष्टी महसूल विभागाकडे करावी लागणार आहे.